CM Mann: हिमाचल प्रदेश को BBMB (Bhakra Beas Management Board) का पानी देने पर पंजाब ने आपत्ति जताई है। इस संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने सिंचाई योजनाओं के लिए पानी लेने की शर्तों (NOC) को माफ करने के फैसले का एकतरफा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र का ये फैसला बिल्कुल गलत है। ये दो राज्यों के बीच का मसला है, जिसे हम पर छोड़ दिया जाए।
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केंद्र के फैसले पर पंजाब ने जताई आपत्ति
दरअसल, केंद्र सरकार ने 15 मई को BBMB को हिमाचल के लिए NOC की शर्तों को माफ करने के निर्देश जारी किए थे। जिसके बाद पंजाब सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है। इन निर्देशों के तहत, सरकार ने बीबीएमबी अध्यक्ष को एनओसी के मौजूदा तंत्र को इस शर्त के साथ समाप्त करने का निर्देश दिया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि संचयी निकासी को सत्ता में उनके समान हिस्से से कम रखा जाता है, जो कि 7.19 प्रतिशत है।
पंजाब के साथ अन्याय कर रही केंद्र सरकार
मुख्यमंत्री के अनुसार यह फैसला पूरी तरह से अनुचित, निराधार और पंजाब के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि जल समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को सतलुज और ब्यास नदियों से पानी देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के लिए हिमाचल प्रदेश को 7.19 प्रतिशत हिस्सा देने की अनुमति दी है और शीर्ष अदालत द्वारा पानी के बंटवारे के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। पानी का बंटवारा एक अंतरराज्यीय विवाद है और राज्यों द्वारा पानी साझा करने के लिए कोई एकतरफा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।
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