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Punjab News: मुख्य मंत्री ने राज्य में पारंपरिक ग्रामीण खेलों को और बढ़ावा देने और संरक्षित करने की प्रतिबद्धता दोहराई

Punjab News: पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में पारंपरिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।

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By: ROZY ALI

Published: जुलाई 11, 2025 6:48 अपराह्न

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Punjab News: पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में पारंपरिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025, जिसे सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया, पर बहस में हिस्सा लेते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीण खेल राज्य की शानदार संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण खेलों, विशेष रूप से बैलगाड़ी दौड़ और अन्य को बढ़ावा देना है, जो राज्य के कोने-कोने में आयोजित किए जाते थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पशुधन राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग रहा है और पंजाबी किसान सदियों से पशुओं को अपने बच्चों की तरह पालते आए हैं।

पंजाबियों ने हमेशा बैलगाड़ी जैसे खेलों को शुरू से ही पसंद किया है


मुख्य मंत्री ने कहा कि पंजाबियों ने हमेशा बैलगाड़ी जैसे खेलों को शुरू से ही पसंद किया है और किला रायपुर की इन दौड़ों की विश्व भर में चर्चा है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक आने वाले समय में पशुओं को नुकसान पहुंचाए बिना पूरे पंजाब में ऐसे खेलों को और अधिक प्रोत्साहित करने में सहायक होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पशुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उनके प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य खेलों में भाग लेने वाले पशुओं के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना है


मुख्य मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य खेलों में भाग लेने वाले पशुओं के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना है, जिसमें पशुओं की पशु चिकित्सा निगरानी, सुरक्षा मानक, पंजीकरण/दस्तावेज़ और उल्लंघनों के लिए सजा शामिल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह विधेयक गांवों में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ पंजाब की देसी पशु नस्लों को बचाने में भी मदद करेगा। भगवंत सिंह मान ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार आवारा पशुओं के खतरे से निपटने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी, क्योंकि ये पशु लोगों के जीवन और संपत्ति के लिए गंभीर खतरा हैं।

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