Punjab News: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Mann) के नेतृत्व में चल रही सरकार परिवहन के माध्यमों को लगातार दुरुस्त करने का काम कर रही है। इस क्रम में रोडवेज के बेड़े में अतिरिक्त बसें लगाई जा रही हैं तो कहीं नए बस स्टेशन का निर्माण कर लोगों की सुविधा में इजाफा किया जा रहा है।
पंजाब सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा काम करते हुए गैर कानूनी परमिट लेकर चलने वाली 600 बसों के दस्तावेज (परमिट) रद्द कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि परिवहन विभाग के इस कदम से छोटे ट्रांसपोर्टरों को फायदा होगा और साथ ही सरकार को भी अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी। (Punjab News)
एक्शन मोड में मान सरकार!
पंजाब सरकार ने गैर कानूनी तरीके से परमिट लेकर चलने वाले बसों पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। सीएम मान के निर्देश पर परिवहन विभाग ने 600 बसों के परमिट रद्द कर दिए हैं। विभाग के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का कहना है कि ये सभी परमिट पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में गैर कानूनी ढंग से जारी किए गए थे। मंत्री लालजीत सिंह की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस कार्रवाई की चपेट में पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल भी आए हैं और उनकी करीब 30 फीसदी बसों के गैर कानूनी परमिट रद्द किए गए हैं।
सरकार को कैसे होगा फायदा?
ट्रांसपोर्ट विभाग के इस कदम से पंजाब सरकार को फायदा हो सकेगा। दावा किया जा रहा है कि गैर कानूनी ढंग से जारी बसों की परमिट में अवैध क्लबिंग हुई थी। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। हालाकि अब परमिट रद्द होने के बाद सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं हो सकेगा और इस कदम से छोटे ट्रांसपोर्टर भी अपने वाहनों को चला सकेंगे। इसके अलावा पंजाब सरकार की इस कार्रवाई से कार्रवाई बड़े ऑपरेटरों का एकाधिकार खत्म हो सकेगा और ट्रांसपोर्ट सैक्टर में गैर-कानूनी गतिविधियों को रोक लग सकेगी।
