Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सूबे के किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। इस पंजाब न्यूज से किसानों को जबरदस्त फायदा हो सकता है। दरअसल, पंजाब सरकार ने नई नीति के तहत बताया है कि अब राज्य के किसानों को 100 फीसदी मुआवजा दिया जाएगा। मगर यह मुआवजा उन किसानों को मिलेगा, जिनके खेत में पहले से बिजली की हाई क्षमता वाले ट्रांसमिशन टावर लगे हुए हैं। पंजाब सरकार के इस फैसले से उन किसानों को भी लाभ मिलेगा, जिन किसानों के खेतों से बिजली की लाइनें गुजरती हैं। राज्य की भगवंत मान सरकार ने 3 फरवरी को इसके लि नई अधिसूचना भी जारी कर दी है।
Punjab News: नए फॉर्मूले से निर्धारित होगी मुआवजे की राशि
आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने अपनी नई नीति में बताया है कि किसानों की दूसरी कैटेगरी के तहत रास्ते का अधिकार का मुआवाज बढ़ाया गया है। अब किसानों के लिए मुआवजा निर्धारित करने के लिए नए फॉर्मूले पर काम किया जाएगा। इसके तहत अगर उस जमीन का कलेक्टरेट दाम 16 लाख रुपये प्रति एकड़ है तो पहले 220 वाट बिजली लाइन के लिए 43000 रुपये प्रति किलोमीटर था। मगर अब यह लगभग 42 लाख रुपये प्रति किलोमीटर होगा। वहीं, 66 केवी लाइन के लिए पहले 26000 रुपये प्रति किलोमीटर मुआवजा था। मगर अब 22 लाख रुपये प्रति किलोमीटर मुआवजा दिया जाएगा।
पंजाब के किसानों को हर साल मिलेगा 125 करोड़ रुपये का मुआवजा
भगवंत मान सरकार किसानों को हर साल 125 करोड़ रुपये का मुआवजा देगी। यह राशि एक ही समय पर दी जाएगी। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नई नीति का उन किसानों को सबसे अधिक फायदा होगा, जिन किसानों के खेतों से 200 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिसिटी बिजली लाइनें निकलती हैं। बिजली लाइनों के लिए टावरों का बेस क्षेत्र टावरों के चार पैरों का एरिया माना जाएगा। साथ ही चारों पैरों की तरफ 1 मीटर का इजाफा किया जाएगा। इसमें जमीन के दाम का लगभग 30 फीसदी मुआवजा होगा।
