Rajasthan News: राजस्थान की गहलोत सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही। सरकार का प्रयास है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव (Rajasthan Election 2023) से पहले अपनी सभी योजनाओं को पूरी तर जमीनी स्तर पर उतारा जाए, ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके। ऐसे ही एक योजना है इन्दिरा रसोई योजना (Indira Rasoi Yojana)। इस योजना के तहत सरकार का प्रयास है कि राज्य का कोई भी नागरिक भूखा न सोए। अब सरकार ने इस योजना के विस्तार का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि योजना के विस्तार से ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
2020 में हुई थी योजना की शुरुआत
‘कोई भी भूखा नहीं सोए’ के संकल्प को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार ने 20 अगस्त 2020 को इस योजना की शुरुआत की थी। तब इस योजना के तहत 213 नगरीय निकायों में 358 रसोईयां शुरू की गई थी, जिसे अब विस्तार मिलने वाला है। यानी राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी सरकार ‘इन्दिरा रसोई’ खोलने जा रही है। सरकार का कहना है कि इनकी संख्या बढ़ाकर अब 1000 कर दी जाएगी। सरकार हर साल इस योजना पर 250 करोड़ रुपये खर्च कर 9.25 करोड़ भोजन थाली परोसेगी, जिसका लाभा जरूरतमंद लोगों को होगा। इस योजना के तहत प्रतिदिन 2.30 लाख और प्रतिवर्ष 9.25 करोड़ लोगों को लभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
आठ रुपए में मिलता है भर पेट खाना
सरकार की इस योजना के तहत मात्र 8 रुपये में भर पेट खाना लोगों को दिया जाता है। भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं आचार शामिल है। राज्य सरकार 17 रुपये प्रति थाली का अनुदान दे रही है। लाभार्थी को 8 रुपये में शुद्ध, ताजा एवं पोष्टिक भोजन कर सकते हैं। इन्दिरा रसोई योजना का संचालन नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग के जरिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस योजना की वजह से हर रोज जरूरतमदों को अच्छा और शुद्ध, भोजन परोसा जा रहा है।
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