UP News: पेपर लीक मामले में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए पहले केंद्र सरकार इस पर कानून लेकर आई, वहीं अब इसपर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने मंगलवार को पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसमे एक करोड़ रूपये का जुर्माना और उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। कैबिनेट से मुहर लगने के बाद अध्यादेश को विधानसभा में रखा जाएगा। वहीं से मंजूरी के बाद राज्यपाल को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी बैठक के दौरान योगी सरकार ने जानकारी दी थी कि ये परीक्षा केंद्र वहीं होंगे जहां सीसीटीवी की व्यवस्था होगी।
कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी
जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान महिला, बच्चों गैंगस्टर से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत की प्रतिक्रिया कठिन करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा अयोध्या में टाटा सन द्वारा 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्राहलय बनाया जाएगा। 100 करोड़ के अन्य विकास कार्य होगा पर्यटन विभाग 1 रूपये के लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगा। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक पर एक नया कानून लागू किया है। जिसके तहत पेपर लीक करने वाले को अधिकतम 5 साल की सजा, इसके अलावा 10 लाख का जुर्माना भी देना होगा।
UP News: हर कमरे में होंगे सीसीटीवी कैमरे
मालूम हो कि इससे पहले एक बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सॉल्वर गैंग पेपर लीक जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए एक नए कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है, प्रश्न पत्र लीक के साथ-साथ सॉल्वर गैंग के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, केवल सरकारी या सरकार द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान ही परीक्षा केंद्र बनेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र का हर कमरा सीसीटीवी की निगरानी में होगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में स्थित होने चाहिए। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करते समय महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों पर विचार करना आवश्यक है।
