CM Yogi Adityanath ने UP के किसानों को दिया बड़ा तोहफा, अब अन्नदाताओं को सुगमता और पारदर्शिता के साथ मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की जीवनशैली को बेहतर करने के लिए लगातार कठोर कदम उठा रही है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में किसानों की भलाई के लिए अहम निर्णय लिया गया है। दरअसल, बीते दिन यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में फार्मर रजिस्ट्री कार्य को अभियान के रूप में शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। यूपी की बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस कदम से अन्नदाताओं को सीधा फायदा हो सकेगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों की भलाई के लिए उठाया खास कदम

लखनऊ में आयोजित समीक्षा बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने में फार्मर रजिस्ट्री महत्वपूर्ण आधार बनेगी। इसके माध्यम से पंजीकृत किसानों को गेहूं क्रय, दलहनी-तिलहनी आदि फसलों की खरीद, बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन, कृषि यंत्रों सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाएगा।’

उन्होंने कहा, ‘प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष कैम्प लगाकर सभी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जाए। साथ ही, व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर हर छोटे-बड़े किसान को इस प्रक्रिया से जोड़ते हुए योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाए।’

सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले से आसान और सुविधाजनक होगी किसानों की जिंदगी

गौरतलब है कि यूपी में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री एक सरकारी ऑनलाइन सिस्टम है, जिसमें किसान अपनी जानकारी दर्ज कराते हैं ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। फार्मर रजिस्ट्री के तहत किसानों को एक डिजिटल किसान आईडी मिलती है। यह एक डिजिटल किसान डाटाबेस होता है। इसमें किसान की जमीन, बैंक, आधार और फसल की जानकारी दर्ज होती है, इसके जरिए सरकार योजनाओं का लाभ सीधे किसान तक पहुंचाती है। अब कई योजनाओं जैसे- पीएम किसान का लाभ लेने के लिए यह जरूरी होता जा रहा है।

अगर आप यूपी के किसान हैं, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जैसे- आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और जमीन के कागजात का होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ लेने के बाद किसानों को खाद, बीज और सब्सिडी भी दी जाती है। साथ ही सरकारी खरीद (गेहूं आदि) में लाभ दिया जाता है। कई अन्य कृषि योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है।