CM Yogi Adityanath: रविवार को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित युवा सहकार सम्मेलन एवं यूपी को-ऑपरेटिव एक्सपो-2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, “सहकार से समृद्धि, यह प्रधानमंत्री का विजन है और पीएम के इस विजन के अनुरूप, समाज की सहभागिता के माध्यम से समृद्धि के नए सौपान को स्थापित करने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों के लिए केंद्र में पहली बार केंद्र सरकार ने सहकारिता का एक नया मंत्रालय गठित किया। मगर अब देश के सबसे दूरदर्शी मंत्री के रूप में गृह मंत्री अमित शाह सहकारिता मंत्रालय का गठन होने के बाद सबसे पहले मंत्री के रूप में भारत के सहकारिता आंदोलन को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं।”
CM Yogi Adityanath बोले- ‘सहकारिता के सुदृढ़ीकरण की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए हैं’
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, “संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी साल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। हमने पीएम मोदी की प्रेरणा से सहकारिता के सुदृढ़ीकरण की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए हैं, क्योंकि सहकारिता यह आपसी विश्वास, सामाजिक समता और आत्मनिर्भरता की गारंटी दी है।”
उन्होंने आगे कहा, “राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025, जिसे पीएम ने सहकार से समृद्धि के माध्यम से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। यह प्रत्येक भारतवासी के सामने एक लक्ष्य दिया है और दुनिया की एक चौथाई सहकारी समितियां, भारत में जिनमें 8 लाख 44 हजार से अधिक समितियां हैं। 30 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, यहां इस पूरी अभियान में एक सामयिक शक्ति के रुप में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है।”
मुझे अन्नदाता किसानों के लिए एक और व्यवस्था करनी है- सीएम योगी आदित्यनाथ
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, “उत्तर प्रदेश के को-ऑपरेटिव बैंक डिफॉल्टर नहीं हैं, ‘स्वयं’ तो स्वस्थ हैं ही, अपने सभी सदस्यों और हर किसान की समृद्धि में भी अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है कि प्रदेश के अंदर जितना भी फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का वितरण होता है। इसमें से कम से कम आधा को-ऑपरेटिव से जुड़े हुए एम-पैक्स के माध्यम से वितरित हो।”
उन्होंने आगे कहा, “उत्तर प्रदेश के सभी 50 डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लाभांश कमा रहे हैं। ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन को-ऑपरेटिव बैंक’ की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुझे अन्नदाता किसानों के लिए एक और व्यवस्था करनी है। ‘मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना’ के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को हम 6% की ब्याज दर पर LDB के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाएंगे।”
