UP News: लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सरकार के विभिन्न विभागों के अपर प्रमुख सचिव व प्रमुख सचिवों के साथ समीक्षा बैठक कर सख्ती के साथ कई अहम निर्देश जारी किए हैं।
सीएम योगी ने स्पष्ट किया है की राज्य में कानून व्यवस्था के साथ किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सीएम योगी ने न्याय संहिता से जुड़े 3 नए कानून लागू होने को लेकर कहा कि यूपी के सभी 75 जिलों में फॉरेंसिक लैब स्थापित किए जाएं ताकि हर जिले में पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध रहे।
नए कानून प्रणाली को लेकर CM Yogi सख्त
जुलाई की शुरुआत के साथ, भारतीय न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। दरअसल 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू होगी जिसके तहत आईपीसी 1860 की जगत भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी 1898 की जगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस अक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य कानून 2023 लागू हो सकेगा।
नए कानून प्रणाली के लागू होने से पहले सीएम योगी सख्त नजर आए और उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर कई प्रमुख निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि कानून प्रणाली को मजबूती दी जाए और इसके लिए यूपी के सभी 75 जिलों में फॉरेंसिक लैब स्थापित किए जाएं। यूपी सीएम ने अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि इस काम के लिए फॉरेंसिक इस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, हर आवश्यक संसाधन को उपलब्ध कराएगा और प्रयोगशाला निर्माण में सहयोग करेगा।
आम जनता को जागरुक करने के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिया है कि न्याय संहिता से जुड़े नए कानून लागू होने से पहले कॉन्सटेबल, उपनिरीक्षक, इंस्पेक्टर, अभियोजक व जेल कर्मचारी आदि को ट्रेनिंग दी जाए। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून के बारे में प्रदेश के आम लोगों को भी जागरुक किया जाए और उन्हें नियम-कानून के बारे में विस्तार से समझाया जाए।
