UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब इलैक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा रोड टैक्स नहीं देना होगा। यह योजना प्रदेश में फिलहाल तीन साल तक लागू करने का योगी सरकार ने फैसला किया है। यह छूट केंद्र सरकार की ओर से इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर दी जा रही सब्सिडी से अलग होगी। दोनों छूट को मिलाकर इलैक्ट्रिक वाहन की लागत से 15-20 हजार तक का फायदा हो जाएगा।
जानें क्या है पूरी योजना
यूपी सरकार ने अगले तीन साल तक इलैक्ट्रिक वाहन की बिक्री पर वाहन स्वामियों से कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स नहीं लेने का फैसला किया है। शुक्रवार को योगी सरकार ने अपने फैसले की पुष्टि करते हुए प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना में कहा कि सभी जिलों के आरटीओ को तत्काल प्रभाव से दिए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। यूपी इलैक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 के अनुसार 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक यूपी में बेचे गए रजिस्टर्ड इलैक्ट्रिक वाहनों पर 100 फीसदी छूट दी जाएगी।
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किस वाहन पर कितनी छूट
यूपी में खरीदे जाने वाले इलैक्ट्रिक वाहनों को फैक्टरी मूल्य पर 15 फीसदी की छूट मिलेगी। इसमें फैक्टरी से उत्पादित पहली 2 लाख दोपहिया ईवी यूनिट पर 5 हजार प्रति बाहन, 50 हजार तिपहिया ईवी यूनिट पर 12 हजार रुपए, 25 हजार फोरव्हीलर पर 1 लाख रु. और 400 ई-बस पर 20 लाख रु. सब्सिडी दी जाएगी।
क्या होगा फायदा
देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाने की योजना और अरब देशों की ऑयल डिप्लोमेसी और मोनोपॉली से देश को बाहर निकालने की दीर्घकालिक रणनीति के तहत देश की सरकार ने यातायात व्यवस्था को इलैक्ट्रिक वाहनों की ओर कदम बढ़ाया है। इस दो तरह के फायदे देश को तुरंत मिलेंगे। एक देश की बड़ी विदेशी मुद्रा की बचत होगी और दूसरी लगातार बढ़ रही ग्लोबल वॉर्मिंग से देश के पर्यावरण को लंबे समय में इसका फायदा होगा।
इलैक्ट्रिक वाहनों की परिभाषा तय
यूपी सरकार के अनुसार ईवी इलैक्ट्रिक मोटर्स के अनुसार जो बैटरी,अल्ट्राकैपेसिटर या ईंधन सेल के जरिये संचालित होते हैं इसमें सभी दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया, स्ट्रांग HEV, BEV, PHEV, और FCEV शामिल हैं
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