Uttarakhand Railway Encroachment: हल्द्वानी रेलवे भूमि अवैध अतिक्रमण को लेकर उत्तराखंड का राजनितिक तापमान बढ़ गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि समस्या को राजनितिक अथवा क़ानूनी समस्या के रूप में देखने के बजाए मानवीय समस्या के रूप में हल किया जाए।
उजाड़े नहीं पुनर्वासित करे सरकार
उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के तरीके को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। इस विषय को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत हल्द्वानी में उपवासिक धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने हल्द्वानी जिला प्रशासन के कठोर रुख को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से रह रहे लोगों को हटाने को लेकर उत्तराखंड सरकार को मानवीय समस्या के रूप मे हल करना चाहिए न कि राजनितिक अथवा क़ानूनी समस्या के रूप में हल करे। ऐसे लोगों को हटाने की नहीं अपितु योजनाबद्ध तरिके से पुनर्वासित करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन से 2.19 किमी दूर तक का क्षेत्र पूरी तरह खाली कर देने के लिए प्रशासन द्वारा 7 दिनों का समय भी दिया गया है।
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जानें क्या है पूरा प्रकरण
आपको बता दें उत्तरखंड के हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के किनारे रेलवे की भूमि पर लगभग 60 -70 वर्षों से अवैध अतिक्रमण के रूप में हजारों परिवार रह रहे हैं। उनके घरों को ध्वस्त करने का आदेश न्यायालय की ओर से हो गया है। रेलवे की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात रेलवे ने सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 80.710 से लेकर 82.900 तक की भूमि के मध्य बने सभी अवैध निर्माणों को तोडा जाएगा। अतः अतिक्रमणकारी स्वतः सात दिनों के अंदर अपना अतिक्रमण हटा लें अन्यथा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अतिक्रमण तोड़ दिया जाएगा। जिसका व्यय पूर्ति भी अतिक्रमणकारियों से ही वसूली जाएगी। हल्द्वानी में इस अतिक्रमण का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बनभूलपुरा है। यदि अतिक्रमण तोड़ने केमध्य किसी प्रकार की अभिरक्षा की स्थिति उत्पन्न हुई तो इसके लिए 2 कम्पनी पीएसी बुला ली गई है।
सलमान खुर्शीद से मिले स्थानीय विधायक
उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में इस विषय पर आगे आ गई है। इसके लिए स्थानीय कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश इस विषय पर विधिक सलाह लेने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से मिले। इस मामले की जानकारी कांग्रेस नेता सोनिया गाँधी को देने की बात भी कही। स्थानीय विधायक ने यह भी बताया कि इस विषय पर वो पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर बात भी कर चुके हैं।
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