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Uttarakhand बनेगा देश का पहला Uniform Civil Code लागू करने वाला राज्य, नियम होंगे सख्त CM Dhami ने कही बड़ी बात

Uniform Civil Code : लोकसभा चुनाव (2024) को लेकर जैसे-जैसे समय बीत रहा है, ठीक वैसे ही अब देश में राजनीतिक माहौल गर्माने लगा है। सभी नेता अपने राज्य को लेकर कई बड़े वादे कर रहे हैं, तो कई नेता लोगों के हित के लिए नए कानून लाने और पास करने की बात कर रहे ...

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By: DNP न्यूज़ डेस्क

Published: जून 20, 2023 2:15 अपराह्न

Pushkar Singh Dhami
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Uniform Civil Code : लोकसभा चुनाव (2024) को लेकर जैसे-जैसे समय बीत रहा है, ठीक वैसे ही अब देश में राजनीतिक माहौल गर्माने लगा है। सभी नेता अपने राज्य को लेकर कई बड़े वादे कर रहे हैं, तो कई नेता लोगों के हित के लिए नए कानून लाने और पास करने की बात कर रहे है। ऐसे में अगर बात कानून की हो ही रही है तो  Uniform Civil Code का नाम न आए ऐसा भला कहा हो सकता है। लोकसभा चुनाव (2024) से पहले देश में दो ही मुद्दे तो गरमाए हुए है, इसमें पहला है पाक अधिकृत कश्मीर (POK) और दूसरा Uniform Civil Code. दरअसल इसी मुद्दे को लेकर Uttarakhand सरकार (UCC ) कोड लागू करने जा रही है। ऐसे में अब Uttarakhand देश का पहला ऐसा राज्य बन जायेगा जो (UCC ) को लागू करने जा रहा है। 

ये भी पढ़ें:  Gandhi Shanti Puraskar: गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को लेकर पक्ष-विपक्ष में घमासान जारी, बढ़ते विवाद पर अमित शाह का दो टूक जवाब

UCC को लेकर CM Dhami ने क्या कहा ?

बता दें कि Uttarakhand के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का ऐलान कर दिया है, कि हम अब प्रदेश में Uniform Civil Code लागू करने जा रहे है। यह हमारे सुरक्षा और हित के लिए जरुरी भी है। इसके अलावा उन्होंने कहा,” हमें प्रदेश के लोगों से UCC लागू करने का पूरा समर्थन मिल रहा है। UCC किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि समस्त जन सामान्य के लिए है और हम सबके उत्थान के लिए इसे ला रहे हैं।”

वही देखा जाए तो UCC को लेकर कुछ बड़ी बातें भी निकलकर भी सामने आ रही है। जिसमे यह साफ-साफ बताया गया है कि अगर आप इसका उल्लंघन करते हुए पाए गए तो आपके ऊपर सख्ती से क़ानूनी करवाई का डंडा चलेगा। तो चलिए अब हम आपको बताते है, कि आखिरकार वो कौन से नियम है जिनका आप उल्लंघन करेंगे तो दंडित किए जायेंगे। 

जान लें ये है नियम 

सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो Uttarakhand ने UCC अपने पॉलिसी में जनसंख्या नियंत्रण को शामिल किया है। इसे भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की एंट्री 20-A के तहत शामिल किया है। वही इसमें जनसंख्या नियंत्रण के अलावा परिवार नियोजन (प्लानिंग) की भी बात कही गयी है। अगर आप दो से ज्यादा बच्चे पैदा करते है तब आपसे वोटिंग का अधिकार भी छीन सकता है।

ये भी पढे़ं: Uniform Civil Code पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तीखी प्रतिक्रिया, UCC को बताया ‘अनावश्यक, अव्यहारिक और खतरनाक ‘

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