Uttarakhand: उत्तराखंड में बढ़ती पर्यटकों की संख्या को देखते हुए पार्किंग की समस्या गहराने लगी है। जब कि गर्मियों की सीजन में और चारधाम यात्रा के मद्देनजर राज्य में पर्यटकों और श्रद्धालुओं का तांता लगा है। राज्य की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान पर्यटन का है इसी को देखते हुए राज्य के पहाड़ी जिलों टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग,उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ में पार्किंग की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इसी सिलसिले में राज्य के अपर मुख्य सचिव आनंदबर्धन की अध्यक्षता में हुई विभागीय समिति की एक मीटिंग में 12 पार्किंग प्रस्तावों पर मुहर लगा दी।
जानें कहां-कहां होगी प्रस्तावित पार्किंग सुविधा
सीएम धामी की घोषणा्ओं के मुताबिक उत्तराखंड के 5 जिलों के 12 प्रस्तावों में पार्किंग का बजट जारी हो गया है। जिसमें निम्न स्थानों पर पार्किंग निर्माण होना है ।
उत्तरकाशी-यहां नगरपालिका बडकोट में एक पार्किंग बनाई जा रही है। जिसमें समति ने निर्माण मानकों को स्वीकृत एस्टीमेट में अंतर पाया गया। जिसके लिए कार्यदायी संस्था से स्पष्टीकरण मांगने के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
रुद्रप्रयाग– इस जिले में चोपता बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 4 करोड़ 14 लाख 33 हजार रुपए जारी करने के निर्देश दे दिए गए ।
टिहरी– टिहरी शहर में बद्रीनाथ रोड पर नरेंद्र नगर के तहत शिवपुरी में पार्किग, देवप्रयाग टिहरी के तीन धारा तथा दनाडा पट्टी भरपूर में सरफेस पार्किंग बनेगी।
पिथौरागढ़– बमन नाला कृष्णापुरी वार्ड में मल्टीलेवल पार्किंग होगी, जिसकी चौथी तल बसअड्डे के तौर पर विकसित होगी। इसी तरह नगरपालिका डीडीहाट के सिंटोली में भी मल्टीलेवल पार्किंग तथा गंगोलीहाट के कुंजनपुर में मल्टीलेवल पार्किंग के दूसरे चरण का निर्माण कार्य होगा।
चमोली– सीएम धामी की घोषणा के मुताबिक गैरसैंण-भराड़ीसैंण में पार्किंग की वहन क्षमता को देखते हुए दोबारा प्रस्ताव पास किया जाएगा।
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उडा के माध्यम से सभी एस्टीमेट स्वीकृत
विभागीय व्यय समिति की इस मीटिंग में संयुक्त सचिव आवास विभाग राजेंद्र सिंह पलियाल, उपसचिव अर्पण कुमार राजू, उपवित्त सचिव दीप्ति मिश्रा, उडा के संयुक्त मुख्य प्रशासक पीसी दुम्का, राज्य योजना आयोग के सलाहकार विनोद कुमार के अलावा पिथौरागढ़,उत्तरकाशी,चमोली, रुद्रप्रयाग तथा टिहरी के डीएम और विकास प्राधिकरणों के अध्यक्षों ने भाग लिया। इस बैठक में फैसला किया गया कि जो भी नई पार्किंग बनेगीं उसका एस्टीमेट आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) के तहत शासन को जाएगा।
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