Uttarakhand News: उत्तराखंड में वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरकार के कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी गई है। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब लोग घर बैठे ही वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के तहत अपने जमीनों की रजिस्ट्री करा सकेंगे। इससे राज्य के लाखों लोगों को लाभ मिल सकेगा जिसमें प्रमुख रुप से बुजुर्ग, बिमार व असहाय वर्ग के लोग शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि वर्चुअल रजिस्ट्रेशन के तहत अब रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर काटने की बजाय घरों से ही इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा।
CM धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से राज्य में वर्चुअल रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरकार की मंजूरी दी गई। सीएम धामी के साथ राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों ने इस संबंध में दावा किया है कि इससे सूबे के बुजुर्ग, बिमार व असहाय नागरिकों को मदद मिल सकेगा। इस प्रक्रिया के तहत अब लोग घर बैठे भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तय नियमों का पालन कर जमीन की रजिस्ट्री कर सकेंगे।
फर्जीवाड़े पर लगेगा विराम
जमीनों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में ज्यादातर फर्जीवाड़े के मामले सामने आ ही जाते हैं। ज्यादातर बुजुर्ग, असहाय व बिमार लोगों के सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल कर रजिस्ट्री की प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है। हालाकि ऑनलाइन वर्चुअल रजिस्ट्री के बाद अब इस तरह के मामलों पर रोकथाम लगने की संभावना है। दावा किया जा रहा है कि अब किसी भी तरह की भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षकारों का सत्यापन कर विलेखों के पंजीकरण ई-साइन से पूरे किए जाएंगे। इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया में किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की संभावना नहीं रहेगी।
सत्यापन में होगी आसानी
उत्तराखंड में जमीनों की वर्चुअल रजिस्ट्री की प्रक्रिया को मंजूरी मिलने के साथ ही कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया को आधार प्रमाणीकरण से भी लिंक किया गया है जिससे सत्यापन की प्रक्रिया आसान हो सकेगी और कम समय में ही पक्षकार के सारे विवरण सामने आ जाएंगे। वहीं इस प्रक्रिया के तहत औद्योगिक निवेश को भी बल मिलने के आसार जताए जा रहे हैं।
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