8th Pay Commission: इन दिनों देशभर के सरकारी कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर तीखी बहस चल रही है। इसको लेकर हर दिन नई-नई जानकारियां कर्मचारियों की उत्सुकता बढ़ा रही हैं। लेकिन 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर अब तक सस्पेंस की कहानी बुनी जा रही है। जिसे आज हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस लेख को पढ़कर आप उन सवालों के जवाब जान पाएंगे जिनको लेकर जनवरी से ही संशय बना हुआ है। दरअसल देशभर के पेंशनभोगियों समेत लाखों केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को आगामी 8वें वेतन आयोग से काफी उम्मीदें हैं। ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब यह है कि 8th Pay Commission के लागू होने के बाद सैलरी मैट्रिक्स के साथ-साथ भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। जिसका फायदा सैलरी या पेंशन में बड़ी रकम के साथ जुड़ेगा।
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि अपडेट
आपको बता दें कि किसी भी कर्मचारी की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी यह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। इस पर विशेषज्ञों के बीच लंबे समय से बहस चल रही है। इस दौरान देखा गया है कि सभी की राय लगभग मिली-जुली रही है। नेशनल काउंसिल-जेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने 8th Pay Commission के लिए कई सिफारिशें की हैं, जिनमें से एक पे मैट्रिक्स या महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में फिट करना और मर्ज करना शामिल है। हालांकि, अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर निर्भर करता है।
8th Pay Commission: वेतन और पेंशन में 100% तक की वृद्धि का अनुमान
अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में नेशनल काउंसिल-जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के हवाले से कहा गया है कि “8वें सीपीसी के तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2 होना चाहिए।” कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विशेषज्ञ 1.92, 2.08 या 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगा रहे हैं। अगर 2, या 2.08 या 2.86 में से किसी भी फिटमेंट फैक्टर को केंद्र की मोदी सरकार मंजूरी देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में निश्चित तौर पर 100% या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। साथ ही 8th Pay Commission में पेंशनर्स के मामले में भी यही बदलाव देखने को मिलेगा।
