Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान के चुनावी साल में सीएम अशोक गहलोत ने अब आरक्षण के मुद्दे पर हाथ रख दिया है। अब से कुछ दिन पहले राज्य के भरतपुर से लेकर अन्य शहरों के माली,सैनी समाज के लोगों ने आरक्षण का मुद्दा उठाकर बड़ा आंदोलन किया था। जिसके बाद जयपुर में सरकार के अधिकारियों ने कुछ मुद्दों पर सहमति जताकर आश्वासन दिया था, इसी तरह विगत वर्षों में गुर्जर, मीणा समाज के आंदोलन भी चलते रहे हैं। उन्होंने चुनावों के कुछ महीने ही शेष रहते ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का संकेत दे दिया है। लेकिन इससे पहले ओबीसी आयोग की समीक्षा की जरूरत बताई है।
सीएम गहलोत ने चला आरक्षण कार्ड
बता दें राजस्थान के सीएम गहलोत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्य तिथि के अवसर पर एक संगोष्ठी में मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा चुनावों के कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। सीएम गहलोत एक एक कर चुनावी साल में जनता को लुभाने के सभी दांव चल रहे हैं। इस मौके पर अब उन्होंने ओबीसी, एससी तथा एसटी का आरक्षण बढ़ाए जाने का दांव चल दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि राज्य में ओबीसी कोटे के आरक्षण को 21 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी तक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चूंकि ओबीसी वर्ग की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए उनकी तरफ से आरक्षण कोटे को भी बढ़ाए जाने की मांग हो रही है। हम भी चाहते हैं कि इसकी फिर से समीक्षा की जाए। दूसरी तरफ एससी- एसटी वर्ग की भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। टी उनकी भी यही मांग है। ऐसे में हम भी चाहते हैं कि पता चले कोटा किस सीमा तक ले जा सकते हैं।
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सीएम गहलोत ने दिलाया याद
इसी संगोष्ठी में बोलते हुए सीएम गहलोत ने प्रदेश की जनता को याद दिलाया कि मेरे पहली बार राजस्थान के सीएम बनने पर ही वर्तमान में लागू 21 फीसदी ओबीसी कोटा लागू किया गया था। एससी का भी कोटा 8 फीसदी से बढ़ाकर 16 फीसदी किया गया था। तो एसटी का कोटा 6 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया था। उन्होंने जनता से अपील की, कि माहौल खराब करने की जरूरत नहीं। हम सभी कदम कमीशन की राय के मुताबिक उठाएंगे। हमने तो खुद ही जातिगत जनगणना कराने का बोला है ताकि सभी को इसका फायदा मिले।
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