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Cyclone Michaung: तमिलनाडु के तट से आज टकरा सकता है मिचौंग तूफान, हाई अर्लट पर स्टेट, जानें लेटेस्ट अपडेट

Cyclone Michaung: तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है मिचौंग तूफान, जानें क्या है लेटेस्ट खबर

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By: Sapna Yadav

Published: दिसम्बर 5, 2023 9:08 पूर्वाह्न

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Cyclone Michaung: दक्षिण भारत में मिचौंग तूफान ने कोहरा मचा रखा है। बता दें कि आज तमिलनाडु के तट पर में मिचौंग तूफान टकरा सकता है। तूफान आने से पहले राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। क्या है पूरी खबर चलिए आपको बताते हैं।

तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है मिचौंग तूफान

आज तमिलनाडु के तट पर मिचौंग तूफान टकरा सकता है। बता दें कि तूफान से पहले तमिलनाडु और उसके आसपास के राज्यों में भारी बारिश से देखने को मिल रही है। जिसकी वजह से लोगों का काफी ज्यादा बुरा हाल है। बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही है कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि भीषण चक्रवाती तूफान ‘मिचौंग’ के मंगलवार को पूर्वाह्न के दौरान आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच बापटला के पास टकराने की आशंका है। मौसम विभाग के एक बुलेटिन के अनुसार, हवा 90-100 किमी प्रति घंटे से 110 किमी प्रति घंटे की अधिकतम निरंतर गति से चलने की संभावना है।

सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश

आईएमडी ने कहा कि खगोलीय ज्वार से लगभग 1-1.5 मीटर ऊपर की तूफानी लहर से भूस्खलन के समय दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के जिलों में बाढ़ आने की संभावना है। ताजा खबर के अनुसार, दक्षिण आंध्र प्रदेश और उससे सटे उत्तरी तमिलनाडु तटों के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती तूफान पिछले 06 घंटों के दौरान 07 किमी प्रति घंटे की गति के साथ उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और 5 दिसंबर, 2023 को 0230 बजे IST पर केंद्रित था।

वहीं आंध्र के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को राहत उपाय करने के लिए हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। चक्रवाती तूफान, भीषण चक्रवाती तूफान को देखते हुए राज्य सरकार ने आठ जिलों-तिरुपति, नेल्लोर, प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कोनसीमा और काकीनाडा के लिए अलर्ट जारी किया है।

सीएम ने सभी चक्रवात प्रभावित जिलों के लिए विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, इसके अलावा बचाव और राहत कार्यों के लिए प्रत्येक को 2 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। विशेष अधिकारी कलेक्टरों के साथ निकट समन्वय में काम करेंगे और, यदि अधिक धन की आवश्यकता होगी, तो सरकार इसका अनुपालन करेगी।

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