Parliament Special Session 2023: देश में 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र (Parliament Special Session 2023) आयोजित किया जा रहा है। पांच दिन के इस सत्र से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर से महिलाओं के लिए अधिक आरक्षण देने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयमराम रमेश ने एक्स प्लेटफॉर्म (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस पांच दिन के सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया जाना चाहिए, जोकि पहले से ही राज्यसभा से पारित हो चुका है।
जयमराम रमेश ने की मांग
जयमराम रमेश ने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘कांग्रेस कार्य समिति ने मांग की है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया जाना चाहिए।‘ उन्होंने कहा, “सबसे पहले राजीव गांधी ने 1989 के मई महीने में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। वह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में पास नहीं हो सका।“
15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं
उन्होंने आगे कहा, “अप्रैल 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक को फिर से पेश किया। दोनों विधेयक पारित हुए और कानून बन गए।“
कांग्रेस नेता ने कहा, “आज पंचायतों और नगर पालिकाओं में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। यह 40% के आसपास है। महिलाओं के लिए संसद और राज्यों की विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह संविधान संशोधन विधेयक लाए। विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हुआ। लेकिन लोकसभा में नहीं ले जाया जा सका।“
कांग्रेस पार्टी पिछले नौ साल से मांग कर रही है- रमेश
जयमराम रमेश ने आगे कहा, “राज्यसभा में पेश/पारित किए गए विधेयक समाप्त (Lapse) नहीं होते हैं। इसलिए महिला आरक्षण विधेयक अभी भी जीवित (Active) है। कांग्रेस पार्टी पिछले नौ साल से मांग कर रही है कि महिला आरक्षण विधेयक, जो पहले ही राज्यसभा से पारित हो चुका है, उसे लोकसभा से भी पारित कराया जाना चाहिए।“
पवन खेड़ा ने की मांग
वहीं, कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस लंबे समय से ये मांग कर रही है कि महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से इस विधेयक को पारित किए जाने का अनुरोध किया।
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