Waqf Amendment Bill: देश में विपक्षी दल लगातार वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना से लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर तक मुस्लिम संगठन और विपक्षी दलों के नेता वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आवाज उठाते नजर आए हैं।
इन सबके बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशभर के मुसलमानों से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में रमजान के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुमा को काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने की अपील की है।
इस संबंध में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं Waqf Amendment Bill के विरोध में काली पट्टी बांधने के AIMPLB के आह्वान का समर्थन करता हूं।
काली पट्टी बांधकर Waqf Amendment Bill का किया विरोध
समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा, “हम Waqf Amendment Bill का विरोध कर रहे हैं। मैं विधेयक के विरोध में काली पट्टी बांधने के AIMPLB के आह्वान का समर्थन करता हूं।”
वे आगे कहते हैं कि “जुम्मा की नमाज मस्जिद में अदा की जाती है और जब लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो लोगों को मस्जिद के बाहर नमाज अदा करनी पड़ती है। अगर सरकार इस पर (मस्जिद के बाहर नमाज अदा करने पर) प्रतिबंध लगाती है तो उसे हमें कोई वैकल्पिक जगह मुहैया करानी चाहिए। हमें सिर्फ इसलिए रोकना कि नमाज मुस्लिमों द्वारा अदा की जाती है, गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं।”
Waqf Amendment Bill: तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पारित
इस बीच तमिलनाडु से बड़ी खबर सुर्खियों में बनी हुई है। यहां विधानसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर केंद्र की मोदी सरकार की योजना को विफल कर दिया गया है।
मालूम हो कि हाल के दिनों में भाषा से लेकर Waqf Amendment Bill तक को लेकर सीएम एमके स्टालिन और केंद्र की मोदी सरकार के बीच विरोध की लहर चल पड़ी है। एक तरफ स्टालिन केंद्र सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार देशहित में लगातार काम करती नजर आ रही है।
तमिलनाडु विधानसभा में Waqf Amendment Bill के खिलाफ खुद सीएम एमके स्टालिन ने प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान सीएम स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि “वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है। यह विधेयक मुसलमानों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए पेश किया गया है।”वे आगे केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि, ” कभी भी मुसलमानों के कल्याण और उनके अधिकारों के बारे में मोदी सरकार मे नहीं सोचा। इन सबके कारण हम इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर रहे हैं।”
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