CM Dhami: उत्तराखंड के सीएम धामी लगातार अच्छी गवर्नेंस पर काम कर रहे हों, चाहे भ्र्ष्टाचार हो, पेपर लीक पर कार्रवाई हो, नकल कानून हो अथवा समान नागरिक संहिता की अगुवाई हो। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब उन्होंने आम लोगों की भलाई के लिए 275 सरकारी सेवाओं पर सिटीजन चार्टर लागू करने का फैसला कर लिया है। सीएम धामी ने इस काम की आवश्यक तैयारियों को पूरी कर लिया है। ताकि आम लोगों को सरकारी दफ्तरों में लगने वाली गैरजरूरी भागदौड़ से निजात मिल सके। इसके लिए धामी सरकार अधिकार नियम के तहत विभागों को अधिसूचित करने जा रही है।
कैसे होगा लोगों को फायदा
बता दें आम लोगो को छोटे मोटे कामो के लिए सरकारी दफ्तरों के गैर जरूरी चक्कर लगाने पड़ते हैं। जिससे उनका दिहाड़ी नुकसान, समय का नुकसान और व्यर्थ की मानसिक परेशानीझेलनी पड़ती है। इसी राहत देने के लिए राज्य की धामी सरकार ने तय किया है कि सरकारी सेवाएं अधिसूचित होने से आवेदन के बाद तय समय मे काम हो सकेंगे। इसके बाद भी यदि आवेदनकर्ता के काम मे देरी होती है,तो वो अपील कर सकते हैं। बता दें सेवा के अधिकार नियमनके तहत विभिन्न विभागों में 485 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ।सेवा का अधिकार आयोग ने 1082 अन्य सेवाओं को भी अधिनियम के दायरे में लाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है।
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इन कदमों को उठाया गया
सेवा का अधिकार आयोग के सचिव जी सी गुणवंत के मुताबिक जिन विभागों की सेवाएं अधिसूचित हो चुकी है या फिर होने वाली हैं। उनके निदेशकों और जिलास्तरीय अधिकारियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। इन अधिकारियों के हर हफ्ते 8 ट्रेनिंग सेशन चलाए जा रहे हैं। आम जनता को कैसे समयबद्ध और पारदर्शिता के तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इनकी जानकारी दी जा रही हैं। इसके साथ ही हर सेवा के पोर्टल और एप विकसित करने के साथ शहरों तथा गांवों के जनसेवा केंद्रों को भी इन सेवाओं से जोड़ा जा रहा है।
प्रस्तावित विभाग
बता दें सीएम धामी की तरफ से हुई पूर्ण तैयारियों के मद्देनजर इन प्रस्तावित विभागों की सेवाओं को अधिसूचित करने की तैयारी है। जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा , ग्राम्य विकास, उच्च शिक्षा, गृह, वन , सहकारिता, आयुर्वेदिक, यूनानी, डेयरी, आबकारी, परिवहन, उद्योग, प्राथमिक शिक्षा, भूतत्व एवं खनिकर्म आदि विभागों को अधिसूचित करने की तैयारी है।
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