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Common Civil Code कब होगा UttaraKhand में लागू, CM Dhami ने दिया ये बड़ा अपडेट

Common Civil Code: इस साल के अंत तक देश के चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होना शेष रह गए हैं। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस सबके बीच देश का राजनीतिक माहौल बदलता जा रहा है। इसके बावजूद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) राज्य ...

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By: Hemant Vatsalya

Published: मई 16, 2023 1:07 अपराह्न

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Common Civil Code: इस साल के अंत तक देश के चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होना शेष रह गए हैं। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस सबके बीच देश का राजनीतिक माहौल बदलता जा रहा है। इसके बावजूद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) राज्य में समान नागरिक संहिता लागू (Common Civil Code) करने की दिशा में पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। यह पूछे जाने पर कि राज्य में समान नागरिक संहिता कब लागू होगी? उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही इस पर आगे बढ़ेगी।

जानें कब तक होगा लागू

सीएम धामी ने मीडिया से एक अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि अगले 30 जून 2023 तक समान नागरिक संहिता के ड्रॉफ्टिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस बहुप्रतीक्षित कोड की ड्रॉफ्टिंग का 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है। सीएम धामी ने बताया कि इसके लिए गठित कमेटी ने अपडेट के मुताबिक अगले महीने तक काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद ही सरकार इस ड्रॉफ्ट के मिलने के बाद आगे की विधायी कार्रवाई पर आगे बढ़ेगी। इस मौके पर सीएम धामी ने उत्तराखंड के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रनिर्माण के इस बेहद जरूरी काम के लिए सभी राज्य अपने यहां कॉमन सिविल कोड को लागू करें।

ये भी पढेंःRajasthan Politics: कर्नाटक फतह के बाद कांग्रेस चली अब राजस्थान, क्या रोक सकेगी अंदरूनी घमासान ?

अब बचा केवल सिविल कोड

बता दें देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी संवेदनशील विषय बन चुका है। देश की सत्ताधारी पार्टी ने पिछले कई दशकों से हुए चुनावों के अपने घोषणापत्रों में तीन मुद्दों को लेकर साफ तौर पर संकल्प व्यक्त किया है। कि उसका मकसद जम्मू-कश्मीर से 370 को हटाने, अयोध्या जी में राममंदिर का निर्माण तथा पूरे देश में कॉमन सिविल कोड को लागू करना। जिसमें वह अपने पहले दो संकल्पों को तो पूरा कर चुकी है। अब उसके कोर मुद्दों में केवल यही एक वादा पूरा करना शेष रह गया है। जिसकी शुरूआत उत्तराखंड से हो सकती है। चूंकि सीएम धामी ने सत्ता में दोबारा वापसी पर समान संहिता लागू करने का राज्य से वादा किया था। उन्होंने ऐसा किया भी और चुनाव जीतते ही सीएम धामी ने पहला फैसला लेते ही सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञों की समिति गठित कर दी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी मुहर लगा चुका है।

इसे भी पढ़ेंः Assembly Election 2023: कर्नाटक हार ने किया भाजपा को बेचैन, चार राज्यों में बनाएगी…

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Hemant Vatsalya

Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।
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