Women Reservation Bill 2023: लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी गुरुवार को महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है, इस बिल पर सरकार को विपक्ष का पूरा साथ मिला है। इसी कारण राज्यसभा में इस बिल को 214 वोटों के साथ पास किया गया है और किसी भी पार्टी ने इस बिल के विरोध में वोट नहीं किया लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस बिल में SC-ST और OBC कोटे को जोड़ने का सुझाव दिया था। जिसके बाद आज राहुल गांधी ने इस बिल को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की है। जिसमें राहुल ने कहा है कि इस बिल में दो कमियां हैं पहली तो यह कि इस बिल को लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन किया जाएगा, जिसके कारण इस बिल को लागू होने में 10 साल लगेंगे जबकि यह काम आज ही कराया जा सकता था। वहीं दूसरी कमी यह है कि इसमें ओबीसी कोटा नहीं दिया गया है।
अपनी सरकार के बिल पर भी कहा- ‘100 फीसद पछताावा है‘
इसके बाद जब एक पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा कि आपकी सरकार ने भी इस बिल को बिना कोटे के पेश किया था, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मुझे उसके लिए 100 फीसद पछतावा है हमारी सरकार को यह बिल OBC कोटे के साथ पेश करना चाहिए था। लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे।
सरकार ध्यान भटकाना चाहती है
इसके अलावा राहुल ने कहा है कि पहले तो सरकार ने अचानक विशेष सत्र बुला लिया, फिर पता चला कि इसमें महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। महिला आरक्षण बिल तो अच्छी चीज है मगर सरकार की मंशा इस पर ध्यान भटकाने की है। उन्होंने कहा है कि इस बिल को जनगणना और परिसीमन के बाद 10 साल में लागू किया जाएगा। जबकि यह बिल आज ही लागू हो सकता था। सरकार ऐसा करके ओबीसी कोटा व जातिगत जनगणना से ध्यान हटाना चाहती है।
राहुल बोले- 90 में से 3 ओबीसी सचिव क्यों ?
प्रेस कांफ्रेंस मे राहुल ने ओबीसी कोटे पर बात करते हुए कहा है कि ‘प्रधानमंत्री कहते हैं कि वह ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर वह सच में इन लोगों के लिए इतना ही काम कर रहे हैं तो देश में 90 में से 3 ही ओबीसी के सचिव क्यों हैं। इस प्रकार ओबीसी हिंदुस्तान में बजट का सिर्फ 5 प्रतिशत ही कंट्रोल कर रहा है जब मैने संसद में सवाल किया कि क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5 प्रतिशत है ? जिसके जवाब में वह लोकसभा में ओबीसी गिनाने लग गए इसका उस बात से कोई मतलब नहीं है।
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