7th Pay Commission: केंद्र कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लगा है बता दें कि, उनका 18 महीने का बकाया डीए एरियर जिसको महंगाई भत्ता भी कहा जाता है। उसको लेकर सरकार ने राज्यसभा में लिखित जानकारी दी है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनका 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा।
सरकार से पूछा गया सवाल
कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मंगाई भत्ते को लेकर सवाल पूछा गया। सवाल में सरकार से पूछा गया कि कोरोनाकाल के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का 18 महीने का जो महंगाई भत्ता रोका गया है क्या निकट भविष्य में उसे जारी किए जाने की कोई योजना है? इस पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि, डीए एरियर जारी करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।
कोरोना महामारी के कारण लिया गया फैसला
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में जवाब देते हुए कहा कि, केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीन किस्तों एरियर दिए जाने की कोई योजना नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 को जारी किए जाने वाले महंगाई भत्ते को रोकने का फैसला कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट के चलते लिया गया।
कल्याणकारी योजनाओं में गया काफी धन
पंकज चौधरी के अनुसार कोरोनावायरस में सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के लिए काफी धन का प्रावधान करना पड़ा था। इसका असर 2020-21 और उसके बाद भी देखा गया। ऐसे में केंद्र कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते का एरियर 2020-21 के लिए जिसे देना उचित नहीं समझा गया।
