CM Mann: पंजाब सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी पर दी जा रही रियायत को बरकरार रखने पर मान सरकार विचार कर रही है। पिछले दो महीने से दी जा रही रियायत को लेकर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कुछ अहम जानकारी दी हैं। उन्होंने विभाग से पिछले दो महीने के दौरान हुए राजस्व रिकार्ड का डाटा मांगा है। सरकार इसका विस्तृत मूल्यांकन करेगी। इसके बाद तय करेगी कि यदि इसमें लोगों का फीडबैक और रिस्पॉंस सकारात्मक रहा तो मान सरकार इस योजना को आगे भी बरकरार रख सकती है। मान सरकार ने लुधियाना में एक अहम कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई।
सरकार ने बढ़ाई थी तारीख
इससे पहले मान सरकार ने लोगों की तरफ से आए भारी रिस्पांस के कारण छूट अभियान को 31 मार्च 2023 से एक महीने बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया था। इसके तहत स्टाम्प ड्यूटी और अन्य शुल्कों में 2.5% की छूट दी गई थी। पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने 2 मार्च को घोषणा की थी कि 30 अप्रैल तक संपत्तियों, भूमि पंजीकरण यह छूट दी जाएगी। जबकि महिलाओं के नाम पर इस छूट को बढ़ाकर 2.75% कर दिया गया था। बता दें सामान्य रूप से पंजाब में स्टाम्प शुल्क 5-7% के बीच चुकाना पड़ता है।
ड्रग मामले में सरकार सख्त
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लुधियाना की कैबिनेट मीटिंग में कहा कि पंजाब में नशाखोरी खत्म करने के अभियान में अब और तेजी से कार्रवाई की जाने की तेैयारी की जा रही है। इसके लिए जरूरी मैन पावर को और बढ़ाया जाएगा। ड्रग लैबोरेटरियों में अनुकबंध पर रखे हुए कर्मियों को स्थाई करने का सरकार फैसला लेगी। इसके साथ ही प्रशासनिक मिलीभगत पर भी सरकार कड़ा एक्शन लेने का मन बना चुकी है। इससे पहले पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने ड्रग मामले में नामजद बर्खास्त किए गए एआईजी राजजीत सिंह पर की गई कार्रवाई को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर मामले पर कठोरता से प्रहार कर रही है। पहले की सरकारों ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से काम किया जब कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन मोड में हैं।
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मान सरकार ने की कैबिनेट मीटिंग
बता दें कल शुक्रवार 28 अप्रैल 2023 को पंजाब की मान सरकार ने लुधियाना में एक अहम कैबिनेट रखी थी। जिसमें सीएम मान ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर अहम फैसले लिए गए। इस बैठक को संबोधित करते हुए सीएम मान ने कहा कि सरकार अब राज्य में आय से अधिक संपत्ति जमा करने वालों पर बड़ा एक्शन लेने वाली है। राज्य की विजलेंस टीमों को इस काम में तेजी से चिन्हिंत कर ऐसे लोगों की सूची तैयार करने को कहा गया है। इसके बाद इनको कड़ी कानूनी शिकंजे में कस उनकी जांच पड़ताल की जाएगी और संदिग्ध संपत्तियों को सील किया जाएगा। इसके बाद इनकी नीलामी कर इससे प्राप्त आय को जनहित के कामों में लगाया जाएगा।
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