Mukesh Ambani: किसी भी देश को चलाने के लिए वहां की सरकार को इनकम जरुरत होती है। यही वजह है, कि दुनिया के सभी देश बड़े उद्योगपतियों से लेकर आम जनता तक टैक्स लेती है। ऐसे में सरकारें इन पैसों से देश की इकॉनमी के साथ-साथ हर-प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप लगाती है। ऐसे में जरा सोचिए अगर किसी देश के बड़े उद्योगपतियों की कंपनियों से मिलने वाला (रॉयल्टी और टैक्सेस) में अड़चन आए तो क्या होगा? ठीक यही मामला भारत में फंसा हुआ है। खबरों कि मानें तो देश के जाने-माने उद्योगपतियों और कारोबारी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के मालिक मुकेश अंबानी और सेल फर्म बीजी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है, इन दोनों कंपनियों से करीब सरकार को मिलने वाली 5 अरब डॉलर की रकम फंसी हुई है। ऐसे में अब सरकार ने इसे सार्वजनिक संपत्ति मानते हुए, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में गई है।
5 अरब डॉलर की रिकवरी को लेकर सरकार पहुंची हाई कोर्ट
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सारा मामला पैसों का है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) और सेल फर्म की कंपनी पर आरोप लगा है, कि दोनों कंपनियों ने गैरकानूनी रूप से सार्वजनिक धन जो कि करीब 5 अरब डॉलर से अधिक का है, उसे दोनों ने रोक रखा है। ऐसे में इस मामले पर सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों देश की बड़ी कंपनियों से इस संबंध में जवाब मांगा है। खबरों की मानें तो हाईकोर्ट ने दोनों कंपनियों से 18 सितंबर तक समय दिया हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा, कि आगामी 18 सितंबर को होने वाले हाईकोर्ट की सुनवाई में दोनों कंपनियां क्या दलील पेश करती हैं। बता दें कि इस केस को लेकर हाईकोर्ट के जज सुरेश कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
कंपनियां दे सकती हैं सरकार को चुनौती
देखा जाए तो मुकेश अंबानी एक जाना माना नाम है। ऐसी में उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) कतई नहीं चाहेगी कि वह इन सब विवादों में फंसे। लेकिन खबरों और सूत्रों की मानें तो 5 अरब डॉलर काफी भारी रकम हैं। ऐसे देखना होगा कि क्या सरकार द्वारा लगाए गए आरोप को दोनों ही कंपनियां कैसे टैकल करती हैं। जानकारों की मानें तो इस मामले पर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) सुप्रीम कोर्ट चुनौती दे सकती है।
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