Indian Economy: भारत के साथ विश्व के अनेक प्रमुख देशों में विकास दर को मापने का एक पैमाना है जिसे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) ग्रोथ की संज्ञा दी जाती है। इसके तहत संबंधित विभाग अनुमान लगाता है कि देश की अर्थव्यवस्था (Economy) किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी।
भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता वाली समिति ने इस संबंध में बड़ा दावा किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से पेश की गई मासिक समीक्षा रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) की विकास दर अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में 7% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये भी अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारत 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है।
Indian Economy: 7% की विकास दर
भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई तरह के अहम दावे किए जाते हैं। भारत सरकार की ओर से स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत वर्ष 2030 तक 7 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा जो कि वैश्विक स्तर पर मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा।
भारतीय वित्त मंत्रालय की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) को लेकर अहम दावा किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता वाली समिति की ओर से अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) की विकास दर 7% के करीब रह सकती है।
वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकती है और इसी क्रम में अगले तीन वर्षों में देश के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकता है।
2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था
भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को लेकर वित्त मंत्रालय ने अपने मासिक समीक्षा रिपोर्ट में अहम दावा किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से अनुमान लगाया गया है कि भारत वर्ष 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि निवेश के क्रम में लोगों का अटूट विश्वास भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम कर रहा है।
निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2015 में सरकार का पूंजी निवेश 5.6 लाख करोड़ था, जो अब बढ़कर 18.6 लाख करोड़ हो गया है। ऐसे में पूंजी निवेश के बढ़ते रफ्तार से भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलने के आसार हैं।
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