8th Pay Commission: केंद्र की मोदी सरकार ने 16 जनवरी 2025 को करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के वेतन में बड़ी राहत दी थी। इन भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के वेतन निर्धारण को मंजूरी दी गई थी। मीडिया के मुताबिक वेतन आयोग ने कहा है कि 1.92 से 2.86 की रेंज में फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाया जाएगा। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर के तर्क को हरी झंडी मिल जाती है तो सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये महीने से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाने की उम्मीद है। 8th Pay Commission फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम पेंशन न्यूनतम 9,000 रुपये से सीधे 25,740 रुपये हो जाएगी।
फिटमेंट फैक्टर का क्या है?
आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है, जो मौजूदा मूल वेतन पर लागू होता है और संशोधित वेतन मैट्रिक्स के तहत नए वेतन की गणना करता है। दरअसल, जनवरी के महीने में केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission की घोषणा की थी। जो इस साल के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। न्यूज 18 इंग्लिश की एक रिपोर्ट में कर्मचारियों के वेतन में 10 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है।
8th Pay Commission से पहले क्या है स्थिति
मालूम हो कि 7th Pay Commission के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। वहीं, 8th Pay Commission के लिए यह व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही थी कि फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 हो सकता है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये हो जाएगी। यह मौजूदा 18,000 रुपये से 186% की बढ़ोतरी होगी। फिलहाल DA 53% (1 जुलाई 2024 तक) है।
जानकारों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 तक डीए की गणना करने के लिए दो और किस्तें जोड़नी होंगी- एक 1 जनवरी 2025 की और दूसरी 1 जुलाई 2025 की। भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि अगर 7 फीसदी की बढ़ोतरी पर विचार किया जाए तो 1 जनवरी 2026 तक डीए करीब 60 फीसदी हो जाएगा। हालांकि, उनका कहना है कि 2.86 फीसदी का फिटमेंट फैक्टर चांद मांगने जैसा है, जिसे पाना नामुमकिन है। गर्ग आगे कहते हैं कि Fitment Factor तय करने के लिए वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक के मूल वेतन और महंगाई भत्ते को आधार बनाएगा।
