8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2025 में 8वे वेतन आयोग के ऐलान के बाद से सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, कि क्या नए वेतन आयोग 2026 जनवरी में लागू होगा या नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि 8th Pay Commission के ऐलान हुए 7 महीने बीत चुके है, लेकिन अभी तक कमेटी के गठन को लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आ रही है। जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंता बढ़ गई है। हालांकि कई बार कर्मचारी और पेंशनर्स इस मामले में केंद्र सरकार से गुहार लगा चुके है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि 8वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार मिनिमम सैलरी में जबरदस्त उलटफेर कर सकता है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट।
8th Pay Commission के तहत मिनिमम सैलरी में बड़े उलटफेर की उम्मीद
बता दें कि 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था। अब पूरे 10 साल बाद नया वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद है, क्योकि 10 साल में महंगाई में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि 8th Pay Commission के तहत मिनिमम सैलरी में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जानकारी के मुताबिक मिनिमम सैलरी में 30 से 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। यानि यह साफ है कि अगर किसी की सैलरी 45 हजार रूपये है, तो उसकी मिनिमम सैलरी 60 हजार के आसपास हो सकती है, इसके अलावा अन्य महंगाई भत्तों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद है, अगर पूरी सैलरी को मिला लिया जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद है।
क्या 2026 में नहीं लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग की मंजूरी जनवरी 2025 में दे दी गई थी, लेकिन 7 महीने बीतने के बाद भी अभी तक इसे लेकर किसी प्रकार की अपडेट सामने नहीं आ रही है, और जबतक 8th Pay Commission के तहत कमेटी का गठन नहीं होगा, तब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि कमेटी द्वारा ही केंद्र सरकार की तरफ से रिपोर्ट पेश की जाती है, और उसके बाद केंद्र सरकार उसे मंजूरी देता है।
वहीं कमेटी गठन के रिपोर्ट तैयार करने में करीब 1 से 1.5 साल तक का समय लग जाता है। यही वजह है कि धीरे-धीरे केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीद कम होती जा रही है, वहीं माना जा रहा है कि 2026 की जगह 2027 तक 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, हालाकि इसे लेकर अभी तक अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, अब देखना होगा कि कब तक केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया जाएगा।
