8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी लगातार एक्शन मोड में है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच अब विभाग ने दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर अहम जानकारी दी है। मालूम हो कि 8th Pay Commission द्वारा अपने एक्स हैंडल पर एक प्रेस विज्ञाप्ति जारी किया गया था, जिसमे कहा गया था कि बैठक के दौरान जो भी संगठन हिस्सा लेना चाहता है या फिर अपनी राय देना चाहता है तो उसे लिंक खोलकर एक फॉर्म भरना था। वहीं अब इसी को लेकर विभाग की तरफ से अहम जानकारी दी गई है। आयोग के अनुसार बातचीत हेतु बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
आयोग ने बैठक से पहले दी अहम जानकारी – 8th Pay Commission
आयोग की तरफ से 8th Pay Commission के एक्स हैंडल से जानकारी देते हुए लिखा गया है कि “आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को दिल्ली में 28-30 अप्रैल 2026 को होने वाली बैठकों के लिए आयोग के साथ बातचीत हेतु बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। आयोग इन तिथियों के दौरान अधिकतम संख्या में संघों/संगठनों के साथ बैठकें आयोजित करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, समय की कमी के कारण, इन तिथियों के दौरान बातचीत के सभी अनुरोध स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं।
The Eighth Central Pay Commission has received many requests for meetings during 28–30 April 2026 in Delhi, but due to limited time, not all can be accepted. More meetings will be held soon in Delhi and other States/UTs for wider interaction. #8thpaycommission pic.twitter.com/XvXnUII0Fg
— 8th pay commission (@8thpaycommision) April 24, 2026
कृपया ध्यान दें कि आयोग आने वाले महीनों में दिल्ली और अन्य विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में और भी बैठकें आयोजित करेगा, जिनकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी। दिल्ली एनसीआर से बाहर के इच्छुक हितधारक उस समय अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश या आसपास के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में आयोग के साथ बातचीत के लिए समय मांग सकते हैं”।
डीए एचआरए में बड़े उलटफेर की उम्मीद
जानकारी के मुताबिक 8वां वेतन आयोग लागू होते ही मेट्रों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में HRA में वृद्धि की उम्मीद है। एचआरए की बात करें तो टियर-1 शहरों में सरकारी कर्मचारियों को अधिक किराया भत्ता मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर डीए की बात करें तो महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की लागत की भरपाई करता है।
जानकारी के मुताबिक मीनिमम सैलरी और डीए को मर्ज किया जा सकता है। हालांकि उसके लिए कर्मचारियों को केंद्र सरकार के ऐलान का इंतजार करना होगा, ताकि लोगों को उसका फायदा मिल सके। इसके अलावा भी कई भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद है।