8th Pay Commission: नए वेतन आयोग के लागू होने में अभी समय है, लेकिन कमेटी की तरफ से कार्य शुरू हो चुका है। बता दें कि संसद में केंद्र सरकार की तरफ से सवालों का जवाब दिया गया। गौरतलब है कि पेंशनर्स लगातार अपने पेंशन में बढ़ोतरी और बदलाव की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर अब केंद्र सरकार ने एक अहम जानकारी दी है। माना जा रहा है कि इससे पेंशनर्स की चिंता बढ़ा सकती है। इसकी जानकारी खुद 8th पे कमीशन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी दी है। गौरतलब है कि 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स नए वेतन आयोग का इंतजार कर रहे है। माना जा रहा है कि नया वेतन आयोग 2027 के आखिरी या 2028 के अंत तक लागू हो सकता है। हालांकि अधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।
क्या पेंशनर्स को लग सकता है तगड़ा झटका
हाल ही में सोमवार को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग के कामकाज से संबंधित कई सवालों के जवाब दिए। इनमें यह सवाल भी शामिल था कि क्या 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों को नए वेतनमान के तहत पेंशन संशोधन का लाभ मिलेगा? सांसद आनंद भदौरिया के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि आठवें सीपीसी को जारी किए गए संदर्भ की शर्तों ने आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए अधिकृत किया है।
सवाल के जवाब में क्या बोला वित्त मंत्रालय – 8th Pay Commission
दरअसल सवालों का जवाब देते हुए संसद में पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 (पूर्ववर्ती सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972) और केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 तथा समय-समय पर इनसे संबंधित मामलों के लिए जारी किए गए निर्देशों द्वारा शासित होती है।
🚨8th CPC
Update from Lok Sabha: In reply to a question, the Government clarified that the Finance Bill, 2025 does not alter existing pension rules. Pension revision will be considered only after acceptance of the 8th Central Pay Commission recommendations. #8thpaycommission pic.twitter.com/NlEOzP5cRj— 8th pay commission (@8thpaycommision) February 9, 2026
पेंशन का संशोधन केंद्र सरकार द्वारा जारी सामान्य आदेशों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों का कार्यान्वयन भी शामिल है। इस सवाल पर कि क्या पेंशनभोगियों को आठवें सीपीसी के तहत उनकी पेंशन में संशोधन मिलेगा, इसने कहा कि पेंशन में संशोधन केवल वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद ही किया जाएगा।