8th Pay Commission: नए वेतन आयोग को लेकर लगातार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स कोई खुशखबरी का इंतजार कर रहे है, क्योंकि 6 महीने बीतने के बाद नही 8वें वेतन आयोग पर कोई बात हुई है, और ना ही कई कमेटी गठित की गई है। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है कि आखिरी यह देरी किस वजह से हुई है और इसे लेकर कब जानकारी सामने आएगी। आपको बता दें कि 8th Pay Commission पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, कई एक्सपर्ट का मानना है कि 1 जनवरी 2026 तक नए वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद कम है, क्योंकि कमेटी गठित होने के बाद खुद कमेटी को 1 से 1.5 साल का समय चाहिए होता है। चलिए आपको बताते है कि आखिर 8वें वेतन आयोग में देरी की असली वजह क्या है।
8th Pay Commission में हो रही देरी की असली वजह क्या है?
इसी साल जनवरी में केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission लागू करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन ऐलान के 6 महीने बीत चुके है, लेकिन अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया गया है, जिसे लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स ने केंद्र सरकार को गुहार लगाई है, वहीं अगर इसमे हो रही देरी के कारण की बात करें तो कई एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार इसे लेकर एक मसौदा तैयार कर रही है,
और कमेटी गठन समेत कई चीजों पर चर्चा जारी है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, साथ ही केंद्र सरकार मिनिमम सैलरी पर भी विचार कर रही है, डाटा तैयार कर रही है, कि आखिर इसमे कितना इजाफा हो सके। हालांकि अभी भी इसे लागू होने को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी सामने नहीं है। वहीं देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय में मोदी सरकार इसमे कुछ ऐलान कर सकती है।
कमेटी गठन को लेकर क्या है केंद्र सरकार की मंशा
बीते कई महीने से केंद्रीय कर्मचारी इंतजार कर रहे है कि आखिर 8th Pay Commission के ऐलान के बाद अब कमेटी का गठन कब किया जाएगा, क्योंकि 7वां महीना शुरू होने वाला है, लेकिन अभी भी इसे लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है। माना जा रहा है कि जितना कमेटी गठन में देरी आएगी, उतना ही नए आयोग को लागू होने में देरी होगी। हालांकि इसे लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, वहीं माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस कमेटी का गठन हो सकता है। बताते चले कि यह कमेटी ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, साथ ही अन्य भत्तों पर भी मुहर लगेगी। हालांकि इसे लेकर अधिकारिक ऐलान होना बाकी है।
