EPFO: हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से श्रम कानून में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। माना जा रहा है कि इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि नए श्रम कानून के तहत सरकार का मुख्य उद्देश्य सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेज की गारंटी। सभी कारीगरों को अप्वाइंटमेंट लेटर सामाजिक सुरक्षा, रोजगार इतिहास और औपचारिक रोजगार सुनिश्चित होगी। इसी बीच ईपीएफओ ने माइग्रेंट श्रमिकों को लेकर अहम जानकारी दी है।
गौरतलब है कि पहले माइग्रेंट श्रमिकों के साथ भेदभाव किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सबको एक साथ वेतन मिलेगा। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
माइग्रेंट श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान
ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधार—टेक्सटाइल श्रमिकों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माइग्रेंट श्रमिकों को समान वेतन और कल्याण लाभ, वेतन/बेनिफिट दावों के लिए 3 वर्ष की अवधि तथा ओवरटाइम पर दोगुने वेतन का प्रावधान— नई श्रम संहिताएँ टेक्सटाइल वर्कर्स को मजबूत सुरक्षा और बेहतर अधिकार सुनिश्चित करती हैं”।
यनिक अब श्रमिकों को सामान्य वेतन के साथ-साथ कई प्रकार की सुविधाएं मिलने जा रही है, जिससे लाखों की संख्या में माइग्रेंट श्रमिकों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। बता दें कि पहले कंपनियों की तरफ से अपने हिसाब से कर्मचारियों के उनके हिसाब से कम सैलरी दी जाती थी।
माइग्रेंट श्रमिकों को मिलेंगी कई जरूरी सुविधाएं
टेक्सटाइल (माइग्रेंट) वर्कशॉप को मिलने वाले लाभ सभी प्रवासी श्रमिक- प्रत्यक्ष, ठेकेदार-आधारित और स्व-प्रवासित- समान वेतन, कल्याण लाभ और पीडीएस पोर्टेबिलिटी की सुविधा। सभी श्रमिकों के लिए 3 साल तक वेतन/लाभ दावा भुगतान की सुविधा – विवाद समाधान और आसान समाधान।श्रमिकों के लिए डबल वेतन पर ओवरटाइम का प्रस्ताव दिया गया है।
