Financial Rule Change from 1st April: आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरूआत हो चुकी है, वहीं आज से कई नियमों में बदलाव हुए है, जो आम लोगों के जेब पर सीधा असर डाल सकते है, जिसमे UPI, Income Tax, जीएसटी समेत कई चीजें शामिल है, जो आम लोगों का जानना बेहद जरूरी है। चलिए इस लेख के माध्यम से आपको बताते है कि Financial Rule Change from 1st April से देशभर में कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे है।
Income Tax स्लैब में हुआ बड़ा उलटफेर
बजट 2025 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 12 लाख रूपये तक की छूट देने का ऐलान किया था, जिसके बाद करदाता के चेहरे पर खुशी छा गई थी। मालूम हो कि आज से आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहीं अगर कोई करदाता न्यू टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर दाखिल करते है, तो उसे 12 लाख रूपये की कमाई पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा।
UPI नियमों में बदलाव से बढ़ सकती है टेंशन – Financial Rule Change from 1st April
एनपीसीआई यानि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI नियमों में बदलाव करते हुए नए सुरक्षा उपाय लागू किए है। बता दें कि अगर कोई नंबर निष्क्रिय या बंद हो गया है, तो उस नंबर पर यूपीआई काम नहीं करेगा। वहीं अगर किसी उपयोगर्ता ने काफी समय से यूपीआई का उपयोग नहीं किया है, तो उसे बैंक में सारी जानकारी देनी होगी, अगर वह ऐसा नहीं करते है उनका यूपीआई काम नहीं करेगा।
GST नियमों में बदलाव से क्या व्यापारियों की बढ़ेगा टेंशन
सरकार द्वारा जीएसटी नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, इसमे निम्निलिखित अपडेट होंगे, जैसे अनिवार्य मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण (एमएफए) – करदाताओं को बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए जीएसटी पोर्टल में लॉग इन करते समय एमएफए पूरा करना होगा। इसके अलावा ई-वे बिल प्रतिबंध केवल उन आधार दस्तावेजों के लिए उत्पन्न किए जा सकते हैं जो 180 दिनों से अधिक पुराने नहीं हैं।
मिनिमम बैलेंस नियमों में बड़ा बदलाव – Financial Rule Change from 1st April
कई बैंकों ने मिनिमम बैलेंस नियमों में बदलाव किया है, जिसमे एसीबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, 1 अप्रैल से अपनी न्यूनतम शेष राशि आवश्यकताओं को संशोधित करेगा। न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने में असमर्थ रहने वाले ग्राहकों को दंड का सामना करना पड़ सकता है।
