RBI Monetary Policy: दिवाली से पहले आरबीआई ने देशवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए रेपो रेट को 5.5 प्रतिशत बरकरार रखा है। बता दें कि इससे पहले मीटिंग में भी आरबीआई की तरफ से इसे स्थिर रखा गया था, इस फैसले से जिनको सबसे ज्यादा फायदा होगा, वह है ईएमआई उपभोक्ता, यानि अगर कोई दिवाली पर घर, गाड़ी ले रहा है, तो जीएसटी कटौती के साथ-साथ उसे ईएमआई में भी कटौती मिलेगी। आरबीआई मॉनिटरिंग पॉलिसी की जानकारी देते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया और रुख को तटस्थ बनाए रखने का भी निर्णय लिया। यानि यह साफ है कि ट्रंप टैरिफ के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर लग रही है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़े लेटेस्ट अपडेट
रेपो रेट 5.5 प्रतिशत रहने से लोगों के चेहरे पर खिली मुस्कान
आरबीआई मॉनिटरिंग पॉलिसी का रिजल्ट घोषित करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि “मौद्रिक पुलिस समिति (एमपीसी) ने अगली कार्रवाई शुरू करने से पहले नीतिगत कदमों के प्रभाव और अधिक स्पष्टता आने तक प्रतीक्षा करना उचित समझा। तदनुसार, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया और रुख को तटस्थ बनाए रखने का भी निर्णय लिया”।
इसके अलावा उन्होंने आगे बताया कि “इस वर्ष की औसत शीर्ष मुद्रास्फीति को संशोधित किया गया है और जून में अनुमानित 3.7% और अगस्त में 3.1% से घटाकर 2.6% कर दिया गया है। इस वर्ष की चौथी तिमाही और अगले वर्ष की पहली तिमाही के लिए शीर्ष मुद्रास्फीति को भी संशोधित कर नीचे कर दिया गया है और प्रतिकूल आधार प्रभावों के बावजूद यह मोटे तौर पर लक्ष्य के अनुरूप है”।
इस साल कितनी रह सकती है जीडीपी ग्रोथ
संजय मल्होत्रा ने आगे जानकारी दी कि “कई सुधारों के कार्यान्वयन से, जिनमें से कई की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को की थी, जीएसटी को सुव्यवस्थित करने सहित, बाहरी प्रतिकूलताओं के कुछ प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई होने की उम्मीद है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि अब 6.8 प्रतिशत अनुमानित है।
यह हमारे पहले के 6.5% के पूर्वानुमान में संशोधन है; अब यह 7%, तीसरी तिमाही में 6.4% और चौथी तिमाही में 6.2% अनुमानित है। अगले वर्ष की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% अनुमानित है। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं”।
क्या है RBI Monetary Policy?
आरबीआई मॉनिटरिंग पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ब्याज दरों, धन की आपूर्ति और क्रेडिट की उपलब्धता को विनियमित करने के लिए रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक उपकरणों के उपयोग के लिए एक ध्वनि और सुचारू आर्थिक नीति को एक नई रूप रेखा देना है।
आरबीआई की तरफ से कितने बजे जारी किया जाता है रिजल्ट
बताते चले कि इस बार आरबीआई मॉनिटरिंग पॉलिसी मीटिंग की शुरूआत 29 सितंबर 2025 को हुई थी। वहीं इसका रिजल्ट आज यानि 1 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है। अगर समय की बात करें तो इसका परिणाम सुबह 10 बजे आरबीआई के गवर्नर द्वारा जारी किया जाता है।
