Shaktikanta Das: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बार फिर नया कीर्तिमान हासिल किया है। दरअसल लगातार दूसरी बार शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेड दिया गया है। यह उनके दूरदर्शी नेतृत्व की एक बड़ी मान्यता है और यह भी कि आरबीआई देश के आर्थिक परिदृश्य को कैसे अच्छी तरह से प्रबंधित कर रहा है। वहीं इस पर पीएम मोदी ने आरबीआई गवर्नर की प्रशंसा की है और उन्हें बधाई दी है।
पीएम मोदी ने शक्तिकांत दास को दी बधाई
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दूसरी बार ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेड दिया गया है। बता दें कि लगातार दूसरी बार आरबीआई गवर्नर को A+ ग्रेड मिला है। वहीं पीएम मोदी ने इस उपलब्धि पर आरबीआई गवर्नर को बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि
“आरबीआई गवर्नर श्री दासशक्तिकांत को इस उपलब्धि के लिए बधाई और वह भी दूसरी बार, यह आरबीआई में उनके नेतृत्व और आर्थिक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में उनके काम की मान्यता है”।
क्या है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड?
सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 1994 से ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एक वार्षिक प्रकाशन है जो यूरोपीय संघ और विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रीय बैंकों सहित लगभग 100 प्रमुख देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों को ग्रेड देता है। रेटिंग प्रणाली A+ से F तक दी जाती है, जिसमें A मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास लक्ष्य, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को संदर्भित करता है। A+ ग्रेड असाधारण प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है।
दुनिया भर में आरबीआई गवर्नर की तारीफ
ग्लोबल फाइनेंस के संस्थापक और संपादकीय निदेशक, जोसेफ जियारापुटो ने कहा कि यह वास्तव में मुद्रास्फीति के खिलाफ एक वैश्विक लड़ाई है, और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकरों को उस लक्ष्य की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति पर युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें केंद्रीय बैंकर अपने प्रमुख तोपखाने का उपयोग कर रहे हैं जो उच्च ब्याज दरें है। आज, दुनिया भर के देशों को इन प्रयासों के ठोस संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति में बहुत उत्साहजनक दर से गिरावट आई है।’
शक्तिकांद दास के नेतृत्व में आरबीआई ने भारत की व्यापक आर्थिक स्थितियों को नियंत्रण में रखा है। हाल ही में, आरबीआई ने रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा, जिसे अर्थव्यवस्था में जारी अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के सख्त होने के बीच उनके रूढ़िवादी रवैये को प्रतिबिंबित करने के रूप में देखा जाता है।
