CM Kejriwal- LG Tussle: केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर टकराव होने के आसार बन गए हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली की ऊर्जामंत्री आतिशी के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों के हित में जारी केजरीवाल सरकार की इस महत्वपूर्ण मुफ्त बिजली योजना को रोकने की साजिश रची जा रही है। आज सोमवार 27 मार्च 2023 को सीएम केजरीवाल ने बिजली वितरण कंपनियों को दी जा रही सब्सिडी का CAG ऑडिट कराने का आदेश दे दिया है। जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहीं कंपनियों को दी गई सब्सिडी राशि का कहीं कोई दुरुपयोग तो नहीं किया गया।
आतिशी ने लगाया सब्सिडी खत्म करने का आरोप
दिल्ली की ऊर्जामंत्री आतिशी ने एलजी सक्सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि वितरण कंपनियों के अफसरों और एलजी के बीच साठ-गांठ की बजह से दिल्ली की जनता को मिल रही फ्री बिजली सब्सिडी पर संकट आ सकता है। ऊर्जामंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली वालों को केजरीवाल सरकार ने जो दिल्ली वालों को फ्री बिजली सब्सिडी देती है, उसे रोकने की बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। इस संबंध में कई सबूत निकल कर सामने आ रहे हैं जो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार की ऊर्जामंत्री को फाइलें नहीं दिखाई जा रही हैं। इस साजिश में सीधे-सीधे उपराज्यपाल की मंशा पर सवाल खड़े हो रहें हैं जब मीडिया की तरफ से एलजी द्वारा 15 दिन पहले वितरण कंपनियों को लिखे पत्र के बारे में पता चला। लेकिन एलजी ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की।
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केजरीवाल सरकार ने दिए ऑडिट के आदेश
ऊर्जामंत्री आतिशी ने कहा कि एल जी सक्सेना के द्वारा फ्री बिजली में अड़गा लगाया जा रहा है। दिल्ली वालों को फ्री बिजली सब्सडी रोकने की साजिश सफल नहीं होने देंगे। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की सभी डिस्कॉम की पिछले 8 साल के एकाउंट्स का CAG ऑडिट कराने का आदेश जारी किया है। ताकि पता लगाया जा सके इस पैसे का उपयोग कहां और कैसे किया गया है। दरअसल एलजी सक्सेना ने एनसीटी दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को कहा था कि डीईआरसी का प्रोपोजल मंत्री परिषद के सामने रखकर 15 दिन में फैसला करने का निर्देश दें।
