Delhi Pollution: दिल्ली में सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही हर दिन आवोंहवा बदल रही है। हवा की क्वालिटी बद से बदतर होती जा रही है। वहीं प्रदूषण और कोहरे से निपटने के लिए सरकार की तरफ से कई सख्त नियम लागू किए गए हैं जो 1 नवंबर से 31 जनवरी तक प्रभावी रहने वाले हैं। ऐसे में पुरानी सड़कों से लेकर वर्क फ्रॉम होम तक में कई चीजे बदली गई है। आइए जानते हैं इसे लेकर क्या जानकारी दी गई है। सड़क पर निकलने से पहले कहां आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि दिल्ली पॉल्यूशन की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
गाड़ियों को लेकर क्या है Delhi Pollution
सरकार की तरफ से दिल्ली पॉल्यूशन पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं जहां 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तकदिल्ली में बीएस-6 (BS-VI) मानकों से कम स्तर वाली पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
मरम्मत के कामों को लेकर क्या है जरूरी नियम
इसके साथ ही बताया गया की तोड़फोड़ वाली कामों पर रोक लगी रहेगी। निर्माण कार्य पर पूरी तरह से पाबंदी है। नियमों की निगरानी के साथ विशेषज्ञों की तैनाती की जाएगी। अगर किसी भी तरह की कोई लापरवाही बरती जाती है तो ई-चालान काटे जाएंगे।
घर से काम करने को लेकर जानें सख्ती
दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन जारी किया गया है। सरकार की तरफ से सड़कों पर वाहनों की वजह से पॉल्यूशन को कम करने और ट्रैफिक से बचने के लिए सरकारी और निजी दफ्तरों के नियमों में बदलाव किए हैं। जहां आधे कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया है। जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। ऑफिस के समय में भी बदलाव किया गया है। एमसीडी के दफ्तर सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे।
पार्किंग फीस को लेकर क्या हुआ बदलाव
निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए सार्वजनिक जगह पर पार्किंग की फीस को दोगुना किया गया है। कम से कम वाहन चले। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के अंतर्गत आने वाली पार्किंग में छूट दी गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सीएनजी गाड़ियां और एंबुलेंस
पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है।
रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दिल्ली पॉल्यूशन की स्थिति खराब है। एक महीने के अंदर इसका दोगुना हो सकता है। अभी हवा की गुणवत्ता 330 से 447 के बीच दर्ज किया गया है जो खतरनाक है। दिवाली के बाद इसके बढ़ने की और संभावना है। ऐसे में पहले से ही सरकार सख्त है।
