Mohan Yadav सरकार ने MP की संपूर्ण प्रगति के लिए 26800 करोड़ रुपये से अधिक की अहम विकास योजनाओं को दी मंजूरी, इन क्षेत्रों को मिलेगा सीधा लाभ

Mohan Yadav: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बीते दिन कैबिनेट बैठक में प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए कई अहम निर्णयों को स्वीकृति दी। इससे प्रदेश के कई सेक्टरों में विकास की नई गति देखने को मिल सकती है।

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Mohan Yadav: मध्य प्रदेश में किसानों की भलाई के लिए लगातार कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में बीते दिन मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के विकास को नई गति देने के लिए 26800 करोड़ से अधिक की अहम योजनाओं को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। एमपी सरकार ने कई क्षेत्रों को नई रफ्तार देने के लिए बैठक में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें किसान, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी समेत कई क्षेत्रों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय

बता दें कि सीएम मोहन यादव की अगुवाई वाली एमपी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बताया, शाजापुर जिले की लखुंदर उच्च दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 155.82 करोड़ रुपये की स्वीकृति की गई है। इससे कुल 24 ग्राम लाभान्वित होंगे, 9200 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मार्गों के नवीनीकरण, कार्यालयों की स्थापना एवं मरम्मत, आवासों के अनुरक्षण तथा भू-अर्जन मुआवजा संबंधी विभिन्न योजनाओं की 16वें वित्त आयोग की अवधि (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031) तक निरंतरता हेतु लगभग 26311 करोड़ रुपये की स्वीकृति की गई है। साथ ही पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित ‘दिल्ली स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना-2005’ में संशोधन किया गया है।

सीएम मोहन यादव ने इन क्षेत्रों के विकास को दी नई रफ्तार

बीजेपी की अध्यक्षता वाली मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अन्य अहम निर्णय भी लिए है। एमपी सरकार ने बताया कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में पी.जी. सीट वृद्धि योजना अंतर्गत 79.16 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। साथ ही श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विस्तार के लिए 174.80 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। इसके अलावा, 38901 आंगनवाड़ी भवनों में विद्युतीकरण के लिए 80.41 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

उधर, सीएम मोहन यादव ने एक बार फिर दोहराया कि अन्नदाता किसानों से जो-जो वादे किए गए हैं, एक-एक कर उन्हें पूर्ण कर रहे हैं। ‘किसान कल्याण वर्ष-2026’ के तहत कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। वहीं, बुधवार को सीएम मोहन ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं एवं फील्ड गतिविधियों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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