MP News: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) के नेतृत्व में चल रही सरकार ने नवरात्रि (Navratri) से ठीक पहले राजकीय कर्मियों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार, सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) और अधिकारियों को अब किस्त पर मकान उपलब्ध कराएगी। इसके लिए योजना बनाई जा रही है।
दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश (MP News) में इस योजना के प्रभाव में आने के बाद पहले कर्मचारियों को किराए पर मकान दिया जाएगा। इसके बाद मकान की वास्तविक मूल्य पूरा हो जाने के बाद मालिकाना हक कर्मचारी को दे दिया जाएगा। इस योजना से हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लाभवान्वित हो सकेंगे और आशियाना बनाने का उनका सपना भी पूरा हो सकेगा।
क्या है MP सरकार की तैयारी?
मध्य प्रदेश (MP News) में पहले हायर परचेस मॉडल (किराया क्रय पद्धति) पर कर्मचारियों को किस्त पर मकान उपलब्ध कराया जाता था। हालाकि बाद में इस योजना को विराम देकर इसे ठप कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में आवासीय मांग को देखते हुए राज्य सरकार इसे फिर शुरू करने की योजना बना रही है। हालाकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस योजना पर मुहर लगाकर एक बार फिर इसे हरी झंडी दिखाई जा सकती है ताकि कर्मचारियों को आसानी से किस्त पर मकान दिया जा सके।
क्या है पूरी योजना?
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों (MP Government Employee) को किस्त पर मकान देने की योजना बेहद खास है। इसके तहत पहले कर्मचारियों को किराए पर मकान दिया जाता है। इसके बाद फिर किश्तों में मकान की वास्तविक कीमत का भुगतान कर कर्मचारी उस पर अपना मालिकाना हक ले सकते हैं।
महानगरों में शुरू हो सकती है योजना
सरकारी कर्मचारियों को आसान किस्तों पर मकान उपलब्ध कराने की योजना पहले महानगरों में शुरू की जा सकती है। इसमें इंदौर (Indore), भोपाल (Bhopal), ग्वालियर और जबलपुर जैसे महानगर शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार इन महानगरों में इस खास योजना को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू कर सकती है।
