MP News: उत्तर भारत के समृद्ध राज्यों में से एक मध्य प्रदेश में इन दिनों निवेश की भरमार है। इसकी खास वजह सूबे के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की ओर से की जा रही तमाम सार्थक पहल है। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अब तक 400 से अधिक बायर-सेलर मीट का आयोजन किया है।
मध्य प्रदेश (MP) सरकार द्वारा इसके अलावा जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और बेंगलुरु में निवेश के अवसरों के लिए इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन किया गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि आज राज्य के पास हजारों करोड़ों का निवेश प्रस्ताव पड़ा है जिससे आने वाले दिनों में हजारों की संख्या में युवाओं के लिए रोजगार का सृजन किया जा सकेगा। (MP News)
MP में निवेश की भरमार!
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुए निवेश का जिक्र है। सीएम मोहन यादव के एक्स हैंडल से जारी किए गए आंकड़ों की मानें तो MP में निवेश की भरमार है। इसके तहत सूबे में अभी बड़े उद्योगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 8000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है जिससे 35000 से ज्यादा रोजगार का सृजन किया जा सकेगा।
मध्य प्रदेश के गुना में 3500 करोड़ रुपये की लागत से 2 मिलियन टन सीमेंट प्रोजेक्ट में निवेश का प्रस्ताव भी है जिससे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हो सकेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के पास फाइनेंस एंड आईटी सेक्टर में 350 करोड़ का निवेश प्रस्ताव, फर्नीचर एंड केमिकल सेक्टर में 1000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव और पैकेजिंग एंड ऑटोमोटिव इंटीरियर्स द्वारा 620 करोड़ का निवेश प्रस्ताव है। इससे फाइनेंस एंड आईटी सेक्टर में 15000 तो वहीं फर्नीचर एंड केमिकल सेक्टर में लगभग 750 और पैकेजिंग एंड ऑटोमोटिव इंटीरियर्स में 2800 रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जा सकेगा।
युवाओं को होगा फायदा
मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते निवेश से युवा वर्ग सबसे ज्यादा लाभवान्वित हो सकेगा। सूबे में हो रहे निवेश से युवाओं के लिए तमाम तरह के अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। निवेश के माध्यम से ही उद्योग जगत को भी पंख लगेंगे और सूबे की आर्थिक व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी। इससे मिलने वाले राजस्व से राज्य सरकार जनता के लिए विकास कार्यों को अंजाम देगी और उनके हित का ख्याल रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जा सकेगा।
