MP News: आज गुरूवार को मध्य प्रदेश से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनसार, बताया जा रहा है कि, एमपी सरकार एक नई गाय नीति लेकर आ रही है। इसमें जन्म से मृत्यु तक नियमों के साथ जानवरों को बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। यह पेश की जाने वाली निति 1959 से चली आ रही है।
MP News: सरकार एक नई गाय नीति लेकर आ रही है
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया?
इस दौरान राज्य के पशुपालन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि, मध्य प्रदेश में गायों का वैज्ञानिक और सम्मानजनक निपटान अनिवार्य होगा और उल्लंघन के मामले में प्रशासन आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।
गायों के लिए लगभग 1,600 आश्रय स्थल
रिपोर्ट के अनुसार, एमपी में लगभग 2,70,000 गायों के लिए लगभग 1,600 आश्रय स्थल हैं। इसमें कहा गया है कि नए नियमों के तहत, विभाग आश्रयों के लिए दो विकल्प पेश करेगा – एक ‘समाधि’ या एक समग्र गड्ढा और एक विद्युत शवदाह गृह।
गौशालाओं के समूह स्थापित करने का प्रावधान
वहीं, एक रिपोर्ट में अधिाकारी की ओर से कहा गया है कि, मंडल स्तर पर विद्युत शवदाह गृह स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा एकमुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। आवारा पशु के लिए, नई नीति एमपी में राजमार्गों और सड़कों के किनारे गौशालाओं के समूह स्थापित करने का प्रावधान करेगी।
8,54,000 से अधिक आवारा पशु
उधर, 2019 की हुई पशु जनगणना के अनुसार, मध्यप्रदेश में 8,54,000 से अधिक आवारा पशु हैं। इसके अलावा 2012 से तुलना करें तो आवारा पशुओं की संख्या में करीब 95 फीसदी का उछाल देखा गया। इस नई पॉलिसी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि, हम पंचायतों में गाय कांजी हाउस को फिर से शुरू करने पर भी विचार कर रहे हैं।
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