Punjab News: नेशनल हेल्थ मिशन को लेकर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार पिछले कुछ समय से है। पंजाब के बार-बार अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिए जाने के बाद पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत वित्त पोषण फिर से शुरू करने के लिए एक कदम बढ़ाया है। उन्होंने इस मिशन को बनाए रखने के लिए अपने संसाधनों से ही धन आवंटित कर योगदान दिया।
Punjab News: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने किया खुलासा
इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने खुलासा किया कि केंद्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 112 करोड रुपए और वर्ष 2023 24 के लिए लगभग 700 करोड रुपए रोके गए थे। राज्य सरकार के मिशन के तहत चल रही स्वास्थ्य सुविधाओं और लोगों को प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधनों में से ही लगभग 764 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं।
Punjab News: केंद्र को पत्र भेजकर धन जारी करने का आग्रह
इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि “राज्य सरकार ने मार्च 2023 में तीन बार केंद्र को पत्र भेजकर धन जारी करने का आग्रह किया था। लेकिन केंद्र ने फंड रोकने का कारण मिशन के तहत उसके साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के खंड 10.10 और 10.13 का उल्लंघन बताया है।” वहीं लोकसभा में मंत्रालय ने पंजाब सरकार पर ब्रांडिंग दिशा निर्देशों से भटकने का आरोप लगाया जिससे एमओयू के खंड 10.3 और 10.10 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन हुआ।
फंड की मांग कर रही पंजाब सरकार
पिछले 1 साल से पंजाब सरकार लगभग 390 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को आम आदमी क्लिनिक (एएसी) के रूप में ब्रांड करने को लेकर फंड की मांग कर रही है। ऐसे में फंड ना मिलने की वजह से दोनों आमने-सामने हैं। जब केंद्र की तरफ से फंड को रोक दिया गया है और काफी आग्रह के बावजूद भी जब कुछ हल नहीं निकला तब पंजाब सरकार ने खुद यह कदम उठाया।
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