Bhagwant Mann: सूबे में लैंड पूलिंग नीति को लेकर छिड़े संग्राम के बीच मान सरकार का आधिकारिक पक्ष सामने आया है। विपक्ष के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने किसानों को आश्वस्त किया है। वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि भगवंत मान सरकार की लैंड पूलिंग नीति किसानों के लिए वरदान साबित होगी। पंजाब सरकार का दावा है कि नई नीति की मदद से किसानों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा और उनकी संपत्ति की कीमत महंगी होगी जिससे वे करोड़ों की कमाई कर सकेंगे। Bhagwant Mann सरकार लगातार किसानों के बीच जाकर उन्हें लैंड पूलिंग नीति का लाभ समझा रही है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि किसी भी भ्रम में ना आएं। किसानों को कहीं से भी परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार उनके लिए सहायक बनेगी।
वरदान साबित होगी Bhagwant Mann सरकार की लैंड पूलिंग नीति!
किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए लाई गई लैंड पूलिंग नीति उनके लिए वरदान साबित होगी। इसका जिक्र वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने किया है। उनका कहना है कि भगवंत मान सरकार की हर नीति जनहित से जुड़ी होती है। तमाम अफवाहों व आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने लैंड पूलिंग नीति को किसानों के हित में बताया है। उनका कहना है कि इस खास नीति के तहत किसी भी किसान को परेशान नहीं किया जाएगा। Bhagwant Mann सरकार नई नीति के तहत जमीन देने वाले किसानों को विकास के बाद प्रति एकड़ 1000 गज रिहायशी और 200 गज व्यावसायिक प्लॉट देगी।
इसके अलावा भगवंत मान सरकार की ओर से ये भी आश्वस्त किया गया है कि यदि अधिग्रहित जमीन के विकास में समय लगता है तो संबंधित किसान को 50000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से वार्षिक मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे में लैंड पूलिंग नीति कहीं से भी किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
विकसित कालोनियों का निर्माण कर लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी मान सरकार!
नई लैंड पूलिंग नीति के तहत पंजाब सरकार किसानों से जमीन लेकर विकसित कालोनियों का निर्माण कराएगी। नई नीति को इसीलिए लागू किया गया है, ताकि योजनाबद्ध तरीके से आवासीय कालोनियों का निर्माण कराया जा सके। इसमें सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। Bhagwant Mann सरकार की कोशिश है कि नए लैंड पूलिंग नीति के तहत अवैध कालोनियों को ध्वस्त कर योजनाबद्ध तरीके से नई कालोनियों का निर्माण किया जाए जिसका लाभ जनता को हो सके।
