Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने 3 हजार करोड़ रुपये की अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम का जिम्मा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से लेकर कॉनफैड कौ सौंप दिया है। अब सरकार के इसी फैसले का विरोध होना शुरू हो गया है। सरकार के अपने ही मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी ही सरकार की ब्यूरोक्रेसी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि गैर कानूनी कार्य करने वाले अधिकारी जेल जाएंगे।
‘मेरे डिपार्टमेंट में नहीं होती गड़बड़ी’
एक सवाल के जवाब में खाचरियावास ने कहा, ‘3 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से हटाकर कॉनफैड को जिम्मा देना गलत है। गलत ही नहीं, बल्कि गैर-कानूनी भी है। घोषणा के बाद हमारे विभाग को 1 हजार करोड़ रुपए मिले थे। वित्त विभाग के कुछ अधिकारियों ने फाइल घुमा दी। मेरे डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं होती। जब उपभोक्ता अंगूठा लगाता है, तभी उसे गेहूं मिलता है। अन्यथा गेहूं वापस चला जाता है। इसमें गड़बड़ी का कोई मौका नहीं।
‘अफसरों ने विधानसभा के खिलाफ किया काम’
उन्होंने कहा कि अफसरों ने विभाग बदलकर विधानसभा के खिलाफ काम किया है। मैं यह आज बता रहा हूं। कई अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। विधानसभा के नियम के अनुसार काम करने वाले कई अधिकारी जेल जाएंगे। मुझे भी नोडल एजेंसी बनाने की तैयारी थी, लेकिन मेरे कहीं साइन नहीं हैं। जो गलत काम करेगा, वह खामियाजा भी भुगतेगा।’
राजस्थान में हावी है अफसरशाही
इस सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राजस्थान में अफसरशाही हावी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अफसरों ने यह काम किया है, उससे मैं खुद चकित रह गया था। जब विधानसभा से हमारे विभाग को काम मिला तो इसे बदलना संभव नहीं था। लेकिन हमारे विभाग की जगह कॉनफैड को किट बांटने का काम दिया गया। कॉनफैड पर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ईडी और सीबीआई पहले से ही बैठी है, जांच कर रही है। मैं यह सोच रहा हूं कि कौन ऐसा महान अफसर या व्यक्ति है, जिसके लिए नियमों को दरकिनार करके यह काम किया गया।
चीफ सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी
उन्होंने आगे कहा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। जो अधिकारी कूद रहे हैं, उन पर जब कार्रवाई होगी तो पता चलेगा क्या होगा। कुछ ऐसी बातें होती है, जो मीडिया के सामने नहीं बातई जा सकती। लेकिन यह बेहद गंभीर मामला है। पहले से ही कॉनफैड की जांच चल रही है। कॉनफेड तो पहले ही टारगेट पर है। ऐसा क्या हो गया जो अधिकारियों को विभाग ही बदलने पड़ गए ? राजनीति में कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वह ठीक है। लेकिन वो ठीक होता नहीं।
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