शनिवार, जुलाई 20, 2024
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South vs Centre: केंद्र सरकार के खिलाफ दक्षिणी राज्यों का हल्ला बोल! दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, जानें पूरी खबर

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Central Govt Late Coming Rules: सरकारी नौकरी पाना सबकी चाहत होती है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया है जॉब सेक्योरिटी। देश के विभिन्न हिस्सों में इस बात पर भी चर्चा छिड़ती है कि सरकारी नौकरी का काम बेहद आसान है और कर्मचारियों को खुली छूट भी मिलती है।

South vs Centre: तीन दक्षिणी राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों को आवंटित संघीय धन में भेदभाव का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। तीन दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के विरोध प्रदर्शन से पूरे भारत में एक गर्म बहस छिड़ गई है।

South vs Centre: सिद्दारमैया ने बुधवार को जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने बुधवार को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के साथ डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। बता दें कि सिद्दारमैया ने ट्वीट कर प्रदर्शन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक असामनताओं के खिलाफ हमने जंतर मंतर पर सुबह चलो दिल्ली का आह्वान किया है। हम कर्नाटक के लोगों के लिए टैक्स ट्रांसफर और ग्रांट्स देने में अनुचित व्यवहार के खिलाफ हैं।

South vs Centre: केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन

South vs Centre
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बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी दिल्ली पहुंच चुके है, और वह आज यानि गुरूवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि हाल ही में केंद्र की तरफ से पेश किए गए अंतिरम बजट में केरल के साथ सौतेला बर्ताव किया गया। तमिलनाडु और केरल के सांसद दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और फंड आवंटन में असमान व्यवहार के बारे में समान चिंता व्यक्त की।

South vs Centre: केंद्र और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी

मामला संसद तक पहुंच गया, जहां केंद्र और विपक्ष के बीच तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि गैर-भाजपा राज्यों, विशेष रूप से दक्षिण में, जीएसटी मुआवजे सहित उनके वित्तीय बकाए से वंचित किया जा रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए कहा कि आवंटन स्थापित वित्त आयोग की सिफारिशों का पालन करते हैं, और उनकी भूमिका में किसी भी विवेकाधीन शक्ति से इनकार करते हैं।

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