Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच अक्सर टकराव की खबरें आती रही है। इस सबके बीच आज बड़ी ख़बर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के लिए उपराज्यपाल कार्यालय को फिर से एक फाइल भेजा है। मालूम हो कि इससे पहले ऐसे ही एक फाइल को उपराज्यपाल कार्यालय में स्वीकृति नहीं मिलने की ख़बर आई थी। अब उक्त बात की जानकारी शुक्रवार को खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी है।
दिल्ली सरकार ने फाइल उपराज्यपाल को भेजी
दरअसल, दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना चाहती है। इसकी स्वीकृति के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्ताव बार-बार भेज रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उपराज्यपाल को फाइल को तत्काल मंजूरी दे देनी चाहिए। वहीं, इस सबके बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने दिल्ली के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फ़िनलैंड भेजने का प्रस्ताव को दोबारा उपराज्यपाल के पास भेजा है। बता दें कि इस ट्वीट में सिसौदिया ने चिट्ठी के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं।
टीचर्स की फिनलैंड ट्रेनिंग के मुद्दे पर खींचतान
आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार ने कास्ट बेनिफिट एनॉलिसिस सहित सभी पहलुओं से इस प्रस्ताव की जांच की है। इसके बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग को दिल्ली सरकार द्वारा जरूरी पाया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश जाने की अनुमति उपराज्यपाल जरूर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एलजी के पास मंत्रिपरिषद के किसी भी निर्णय पर कास्ट बेनिफिट एनॉलिसिस करने का आदेश देने की शक्ति नहीं है। बहरहाल, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में उपराज्यपाल का अगला कदम क्या होगा।
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