उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर एक्शन मोड में CM Yogi Adityanath, आम जनता के हित में अधिकारियों को दिया ये खास निर्देश

CM Yogi Adityanath: बिजली की कमी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग और पावर कारपोरेशन के साथ बातचीत जारी है।

CM Yogi Adityanath

Photo Credit- Google CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath: जहां एक तरफ गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ देश के अलग-अलग हिस्सों में बिजली की कमी की खबरें भी आ रही है। पावर कट की वजह से लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं लेकिन इस सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी कमर कस ली है। विद्युत की कमी ना हो इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस बारे में उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है और किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार बिजली आपूर्ति को लेकर कोई भी गलती करने के लिए तैयार नहीं है।

CM Yogi Adityanath ने अधिकारियों को क्या दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने x पर कहा, “आमजन, किसान, व्यापारी और उद्योगों सहित प्रदेश के प्रत्येक उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। प्रदेश भर में सुचारू एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को पूर्ण संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के लिए निर्देशित किया है।” ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ बिजली की कमी से होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए एक्शन मोड में आ गए हैं।

बिजली आपूर्ति पर डबल इंजन सरकार को लेकर क्या बोले सीएम योगि

इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि “डबल इंजन सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुविधा, विश्वास और विकास की रोशनी पहुंचाने हेतु संकल्पबद्ध है।” यह सच है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में पावर कट की वजह से अफरातफरी मची हुई है और इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इसे लेकर प्रतिबद्ध है। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि आम जनता को बिजली कटने की वजह से परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही प्रदेश को उचित मात्रा में विद्युत आपूर्ति हो सके।

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