CM Yogi Adityanath: ‘मुख्यमंत्री निराश्रित-बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना’ के जरिए UP के पशुपालकों एवं किसानों को मिल रही आर्थिक सहायता

CM Yogi Adityanath: यूपी में ‘मुख्यमंत्री निराश्रित-बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना’ के माध्यम से पशुपालकों एवं किसानों को वित्तीय मदद दी जा रही है। साथ ही अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है।

CM Yogi Adityanath

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CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के लोगों के हित के लिए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अहम योजनाओं को ला रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार ‘मुख्यमंत्री निराश्रित-बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना’ के जरिए पशुपालकों एवं किसानों को फाइनेंशियल सहायता प्रदान कर रही है। साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। इस योजना को आवारा गायों की समस्या और किसानों की आय, दोनों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में किसान और पशुपालक हो रहे आत्मनिर्भर

यूपी सरकार ‘मुख्यमंत्री निराश्रित-बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना’ के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी योजनांतर्गत अधिकतम 4 निराश्रित गोवंश की देखभाल कर सकता है। भोजन, चिकित्सा व देखभाल हेतु 1500 रुपये प्रति गोवंश माह सीधे खाते में भुगतान किए जाते हैं। दूध, गोबर व जैविक उत्पादों से पशुपालकों की अतिरिक्त आय हो रही है।

आपको बता दें कि इस योजना के तहत गोशालाओं या सड़कों पर घूम रहे निराश्रित/बेसहारा गोवंश इच्छुक किसानों/पशुपालकों को “गोद” में देती है। यानि आप गाय की देखभाल करेंगे और सरकार आपको इसके लिए पैसा देगी। सरकार की इस पहल से किसान और पशुपालक, ग्रामीण गरीब परिवार, कुपोषित परिवार को फायदा मिल सकता है। एक परिवार 1 से 4 गाय ले सकता है। मनरेगा के तहत कैटल शेड (गौशाला) बनाने में मदद भी दी जा सकती है। साथ ही दूध बेचकर अतिरिक्त कमाई भी संभव है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का जताया आभार

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक्स पोस्ट के जरिए बताया, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (PMGSY-III) की अवधि को वर्ष 2028 तक बढ़ाए जाने का निर्णय स्वागत योग्य है।’

उन्होंने कहा, ‘यह निर्णय ग्रामीण भारत की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करते हुए गांवों को कृषि बाजारों, विद्यालयों और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी और समावेशी विकास को मजबूती प्राप्त होगी। ‘विकसित भारत 2047′ के संकल्प को नई गति और शक्ति प्रदान करते इस कल्याणकारी निर्णय के लिए हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी!’

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