Waqf Amendment Bill 2024: बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बीते दिन लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। हालाति विपक्ष के तमाम विरोध और आपसी सहमति न बन पाने के कारण बिल पास नहीं हो सका और केन्द्र ने इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजने का निर्णय किया। (Waqf Amendment Bill 2024)
केन्द्र की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक, JPC को भेजने के बाद संयुक्त संसदीय समिति का गठन भी कर लिया गया है। JPC में 21 लोकसभा सांसद तो वहीं 10 राज्यसभा के सांसदों को स्थान दिया गया है। जेपीसी के सभी संसद सदस्य आगामी दिनों में वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक की समीक्षा करेंगे और अपनी रिपोर्ट हाउस (सदन) के समक्ष रखेंगे। बता दें कि संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, असदुद्दीन ओवैसी, गौरव गोगोई और तेजस्वी सूर्या समेत अन्य सांसदों को स्थान मिला है।
JPC का गठन
वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा के लिए केन्द्र की ओर से जेपीसी का गठन कर दिया गया है। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 21 लोकसभा सांसदों के नाम प्रस्तावित किए हैं जो कि सदन से पारित हो चुका है। JPC में शामिल हुए 21 लोकसभा सांसदों के नाम इस प्रकार हैं-
कल्याण बनर्जी, ए राजा, श्रीलाबू श्रीकृष्ण देवरायलु, दिलेश्वर कमात, जगदंबिका पाल, दिलीप साक्य, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके अरुणा, अरविंद सावंत, सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत म्हस्के, अरुण भारती, असदुद्दीन ओवैसी, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिबुल्लाह, निशिकांत दूबे, तेजस्वी सूर्या, अपर्जिता सारंगी और संजय जायसवाल।
राज्यसभा सांसदों के नाम
वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में शामिल किए गए 10 राज्यसभा सांसदों के नाम इस प्रकार हैं-
बृज लाल, डॉ. मेधा विसराम कुलकर्णी, गुलाम अली, डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, सईद नासिर हुसैन, मोहम्मद नदीम उल हक, वी विजयसाई रेड्डी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह, डॉ. डी वीरेंद्र हेगड़े
कब रिपोर्ट सौंपेगी JPC?
संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन होने के बाद सुर्खियों का बाजार गर्म है। संसदीय कार्य मंत्री की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक JPC अगले सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक इस सदन को समीक्षा रिपोर्ट देगी। इसके बाद सरकार आगे की प्रक्रिया पर विचार कर वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 लागू करने पर अपना मत स्पष्ट करेगी।
