Post Office Act 2023: बीते दिन यानि 18 जून से भारत में नया पोस्ट ऑफिस कानून लागू हो चुका है। आपको बताते चले कि भारत सरकार ने इसे लेकर एक एडवाइजरी भी जारी कर दी थी। गौरतलब है कि डाकघर विधेयक, 2023 10 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था और 4 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में पारित किया गया था। इसके बाद 13 दिसंबर, 2023 को विधेयक पर विचार किया गया और 18 दिसंबर, 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया।
Post Office Act 2023 क्या है?
●संचार मंत्रालय द्वारा 18 जून को जारी एक एडवाइजरी के अनुसार नए बिल के अनुसार इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है।
●यह अधिनियम व्यापार करने में आसानी और जीवनयापन में आसानी बढ़ाने के लिए पत्रों को एकत्र करने, संसाधित करने और वितरित करने के विशेष विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को समाप्त कर देता है।
●मंत्रालय ने आगे कहा कि अधिनियम में कोई दंडात्मक प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है।
●यह वस्तुओं के पते, पता पहचानकर्ताओं और पोस्टकोड के उपयोग के लिए मानक निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
पोस्ट ऑफिस बिल 2023 द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
●डाकघर ऐसी सेवाएं प्रदान करेगा जो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी।
●महानिदेशक नियम बना सकता है।
●उपधारा में निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक गतिविधियों के संबंध में नियम बनाएं जा सकते है
●डाकघर द्वारा प्रदान की गई कोई भी सेवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के अधीन होगी।
मालूम हो कि भारतीय डाक अधिनियम, 1898 को इस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
